रेड सिग्‍नल तोड़ने वालों को दिवाली 'बोनस', सरकार दे रही महाछूट ऑफर

6 hours ago

Last Updated:August 24, 2025, 09:39 IST

Traffic Penalty Rebate Offer: ट्रैफिक नियमों का उल्‍लंघन कोई नई बात नहीं है. देशभर में ऐसे करोड़ों मामले पेंडिंग हैं, जिनमें जिनपर फाइन लगा है उन्‍होंने पेमेंट नहीं किया है. कर्नाटक सरकार अब ऐसे लोगों के लिए वन...और पढ़ें

रेड सिग्‍नल तोड़ने वालों को दिवाली 'बोनस', सरकार दे रही महाछूट ऑफरकर्नाटक सरकार ट्रैफिक रूल्‍स का उल्‍लंघन करने वालों के लिए वन टाइम ऑफर निकाला है. (सीएम सिद्दारमैया के एक्‍स अकाउंट से साभार)

Traffic Penalty Rebate Offer: पैसें की किल्‍लत से जूझ रही कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने खजाना भरने का नया तरीका ढूंढ़ा है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो सकार को एक झटके में 500 करोड़ रुपये मिल जाएंगे. कर्नाटक सरकार ने राज्यभर में लंबित ट्रैफिक चालानों पर 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. शनिवार (23 अगस्त) से शुरू हुई इस विशेष योजना के पहले ही दिन बेंगलुरु शहर ट्रैफिक पुलिस ने करीब 1.5 लाख मामलों का निपटारा किया और 4.18 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया.

यह योजना 23 अगस्त से 12 सितंबर तक लागू रहेगी. अनुमान है कि राज्य में तीन करोड़ से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन के मामले लंबित हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये है. अब सरकार ने यह ऑफर निकालकर कम से कम 500 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना हासिल करने का जुगाड़ लगाया है. सरकार का यह दांव सफल रहता है तो शासन और लोग दोनों को ही फायदा होगा.

Our government is committed to promoting road safety, lawful conduct, and public convenience.

In this regard, a 50% concession has been announced on all pending traffic e-challans across the state.

Citizens are requested to clear their dues and strictly follow traffic rules in… pic.twitter.com/rA0gyFg3Hb

कैसे भरें जुर्माना?

कर्नाटक पुलिस के अनुसार, लंबित चालान का भुगतान कर्नाटक स्टेट पुलिस (KSP) ऐप, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के ASTraM ऐप, नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने और पुलिस मुख्यालय स्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर पर किया जा सकता है. इसके अलावा Karnataka One और Bangalore One वेबसाइटों पर भी चालान की जानकारी प्राप्त कर भुगतान संभव है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ‘हमारी सरकार सड़क सुरक्षा, कानून का पालन और जनता की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में सभी लंबित ई-चालानों पर 50% की छूट दी गई है. नागरिकों से अपील है कि वे अपने जुर्माने का भुगतान करें और भविष्य में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें.’

पहले भी मिली थी राहत

यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक सरकार ने लंबित चालानों पर छूट दी हो. साल 2023 में शुरू की गई इसी तरह की योजना में 20 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ था और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया था. इसी तरह, 2022 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई छूट योजना भी काफी सफल रही थी.

Manish Kumar

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Location :

Bangalore,Bangalore,Karnataka

First Published :

August 24, 2025, 09:39 IST

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