बिहार के बाद पूरे देश में होगा SIR, EC ने तय की तारीख, नहीं होगा फर्जीवाड़ा!

SIR Big Update: वोट चोरी और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर काफी बवाल मचा हुआ. विपक्षी नेता चुनाव आयोग को लगातार निशाने पर ले रहे थे. अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में कथित अनियमितता को रोकने के लिए कमर कस लिया है. चुनाव आयोग (ईसी) ने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दो दशक पहले किए गए एसआईआर के नामों को अपने वर्तमान वोटरों के नाम का मिलान करके अपडेट लिस्ट 30 सितंबर तक जारी करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत से चुनाव आयोग पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा कर सकता है. आयोग के इस कदम का मकसद चुनाव में फर्जीवाड़े को रोकना है.

चुनाव आयोग ने इसी महीने की शुरुआत में 10 सितंबर को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में अगले 10-15 दिनों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर पर विचार मांगे थे. चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त को निर्देश देते हुआ कहा कि 30 सितंबर तक अपडेटेड वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अलोड करें. इसके बाद पूरे देश में एसआईआर की जाएगी. जो 1 जनवरी 2026 तक चल सकती है.

नया वोटर लिस्ट अपलोड करें

सभी राज्य/UT के CEOs ने पहले ही अपनी वेबसाइटों पर आखिरी व्यापक संशोधन की मतदाता सूची अपलोड कर दी है. चुनाव आयोग के आदेश जारी होने की तिथि पर रोल में शामिल सभी मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) द्वारा गणना फॉर्म (enumeration forms) दिए जाएंगे और जो भी मतदाता फॉर्म पर हस्ताक्षर कर BLOs को सीधे या पार्टियों के बूथ-लेवल एजेंट्स (BLAs) के माध्यम से, आवश्यक दस्तावेजों के साथ या बिना, जमा करेगा, उसे ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किए गए एसआईआर के पहले की गतिविधियां उन मतदाताओं की लिस्ट जारी करती है, जो आखिरी बार हुआ एसआईआर के लिस्ट में थे. साथ ही उन्हें और उनके बच्चों को भारत का नागरिक माना जाता है. नए एसआईआर में उनको कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे नागरिक वर्तमान वोटर लिस्ट के 50-60% हो सकते हैं.

40 प्रतिशत लोगों के घर-घर जाएंगे बीएलओ

BLOs बाकी के 40% लोगों के घर-घर जाकर उनके गणना फॉर्म और नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट लेंगे. चुनाव आयोग ने 5 जुलाई 2025 को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स को पत्र लिखकर बिहार की तरह SIR अभ्यास के लिए तैयारियां शुरू करने को कहा था, जिसकी 1 जनवरी 2026 को क्वालिफिकेशन डेट या अहर्ता तीथि होगी. इसके बाद से राज्य/UTs आखिरी एसआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे.

आमतौर पर अगस्त-सितंबर में पूर्व-संशोधन गतिविधियों के साथ शुरू होता है. जिसके बाद अक्टूबर के अंत में मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन, नवंबर के अंत तक दावे और आपत्तियां दर्ज करना और दिसंबर के अंत तक उनका निपटान होता है. अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित हो जाती है. हालांकि, कुछ राज्यों में एक या दो सप्ताह अधिक लग सकते हैं.

September 22, 2025, 10:53 IST