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Last Updated:May 13, 2025, 19:29 IST
भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने का फैसला सरासर गलत है. भारत ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है.
भारत ने बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन को चिंताजनक बताया है.(Image:PTI)
हाइलाइट्स
भारत ने अवामी लीग पर बैन को गलत बताया.भारत ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया.भारत ने निष्पक्ष चुनाव कराने का समर्थन किया.नई दिल्ली. भारत ने बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाए जाने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बांग्लादेश के हालात के बारे में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जाना चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर लगाया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ‘अवामी लीग पर उचित प्रक्रिया के बिना प्रतिबंध लगाया जाना चिंताजनक है. एक लोकतंत्र के रूप में, भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं में कटौती और राजनीतिक स्थान के सिकुड़ने से चिंतित है. हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराने का पुरजोर समर्थन करते हैं.’
इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार शाम को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया. यूनुस के कार्यालय ने कहा, ‘इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना अगले कार्य दिवस पर जारी की जाएगी.’ बयान में कहा गया कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके. सरकार ने यह भी कहा कि यह फैसला 2024 के जुलाई में हुए आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. इसके अलावा, यह फैसला अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाने वाले शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा के लिए भी लिया गया है. यूनुस की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीटीकानून में भी बदलाव किया गया, जिससे अब किसी भी राजनीतिक पार्टी और उसके संगठनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
आतंकवाद रोधी कानून के तहत अवामी लीग पर प्रतिबंध
बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग (ईसी) ने रविवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण रद्द करने पर फैसला करने के लिए औपचारिक सरकारी अधिसूचना का इंतजार कर रहा है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन ने संवाददाताओं से कहा, ‘यदि कल (सोमवार) राजपत्र प्रकाशित हो जाता है, तो हम अवामी लीग के पंजीकरण के मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले बैठक करेंगे.”
बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच
बांग्लादेश के कानून के अनुसार, यदि निर्वाचन आयोग में अवामी लीग का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो वह आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगी. बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच किसी समय हो सकता है. अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद (मंत्रिमंडल) ने शनिवार रात को आतंकवाद रोधी कानून के तहत साइबरस्पेस समेत ‘अवामी लीग की सभी गतिविधियों’ पर प्रतिबंध लगा दिया था. यूनुस के कार्यालय ने कहा, ‘इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना अगले कार्य दिवस पर जारी की जाएगी.’ यूनुस के कार्यालय ने इसे ‘सलाहकार परिषद’ या मंत्रिमंडल का बयान बताया. पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक आंदोलन के बाद हसीना की 16 साल पुरानी अवामी लीग सरकार गिर गई थी, जिसके बाद पांच अगस्त को 77 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री देश छोड़कर भारत चली गई थीं.
Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...और पढ़ें
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