डेरा नहीं छोड़ेंगे...राबड़ी देवी के बंगले पर RJD ने बढ़ाई नीतीश सरकार की टेंशन

पटना. बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के हार्डिंग रोड पर नया सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है. लेकिन, राजद ने साफ शब्दों में कह दिया कि पुराना ठिकाना 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली नहीं होगा. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे राजनीतिक बदला बताते हुए अल्टीमेटम दिया – ‘जो करना है करें, लेकिन डेरा खाली नहीं करेंगे.’. दरअसल, यह विवाद न सिर्फ लालू परिवार के सम्मान का सवाल उठा रहा है, बल्कि बिहार की सत्ता की पुरानी जंग को फिर से ताजा कर रहा है और इसको लेकर राजद (RJD) नेताओं का गुस्सा साफ दिख रहा है.

आरजेडी का सख्त रुख, बदले की राजनीति का आरोप

मंगनी लाल मंडल ने कहा कि यह कदम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के प्रति जहर भरी सोच से प्रेरित है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए कि 20 सालों में कई बार सत्ता बदली, लेकिन बंगला मुद्दा कभी नहीं बना, मगर अब अचानक क्यों? क्या यह बीजेपी की चाल है? मंगनीलाल मंडल का मानना है कि गृह विभाग भाजपा के पास जाने के बाद लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश हो रही है. पार्टी ने फैसला लिया कि कोर्ट जाएंगे या जो भी जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन बंगला नहीं छोड़ेंगे. यह बयानबाजी आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है जो इसे सत्ता के खिलाफ संघर्ष मान रहे हैं.

सरकार का फैसला, नया बंगला, पुराना खाली करने का आदेश

भवन निर्माण विभाग ने औपचारिक पत्र जारी कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का बंगला दिया है जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के कोटे से जुड़ा है. 10 सर्कुलर रोड का पुराना बंगला अब खाली करना अनिवार्य हो गया है. विभाग के संयुक्त सचिव शिव रंजन ने पत्र में साफ लिखा कि नया आवास मिलने के बाद पुराना छोड़ना होगा. वहीं, दूसरी ओर नीतीश सरकार का यह कदम नियमों पर आधारित लगता है, लेकिन RJD इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रही है. तेज प्रताप यादव को भी 26 एम स्ट्रैंड रोड वाला उनका बंगला छोड़ना पड़ सकता है जो अब नए मंत्री को मिला है.

दो दशक से बिहार की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र

10 सर्कुलर रोड का बंगला बिहार राजनीति के कई दौर का प्रतीक रहा है. 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2006 में राबड़ी देवी को यह आवंटित हुआ था. यहां लालू परिवार का दरबार सजता था और सत्ता की रणनीतियां बनती थीं. 2019 के हाईकोर्ट फैसले ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं बंद कर दीं, लेकिन राबड़ी को नेता प्रतिपक्ष के नाते छूट मिली हुई थी. तेजस्वी यादव की याचिका खारिज होने के बाद भी यह बंगला बचा रहा. अब नई सरकार के साथ पुरानी यादें फिर उभर आई हैं जो सत्ता परिवर्तन की कड़वाहट को दर्शाती हैं. राजद का का कहना है कि बंगला खाली कराने की कोशिश राजद समर्थकों और परिवार की गरिमा पर चोट है.

अब आगे क्या होगा, कोर्ट की लड़ाई या समझौता?

राजद नेता लाल मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जो भी करना चाहे, लेकिन राबड़ी देवी को उनके वर्तमान बंगले से नहीं हटाना चाहिए. उन्होंने यह दलील दी कि बंगला पूर्व मुख्यमंत्री को उसी समय मिला था, जब उन्होंने राज्य पर शासन किया था और अब हटा देना इतिहास को मिटाने जैसा होगा. वहीं, राजद ने संकेत दिया कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन विवाद बढ़ने से बिहार की राजनीति और गरम हो सकती है. क्या नीतीश सरकार सख्ती दिखाएगी या बातचीत का रास्ता अपनाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल, लालू परिवार का पुराना डेरा सत्ता की इस जंग का केंद्र बना हुआ है, जहां हर कदम पर नजरें टिकी हैं.

First Published :

homebihar

डेरा नहीं छोड़ेंगे...राबड़ी देवी के बंगले पर RJD ने बढ़ाई नीतीश सरकार की टेंशन