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Last Updated:July 25, 2025, 09:07 IST
Solar Energy Production : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि गैर जीवाश्म यानी कोयले और तेल से अलग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से एक साल में देश को 4 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है. अगले 5 साल में इस बचत को ...और पढ़ें
देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है. हाइलाइट्स
सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा से 4 लाख करोड़ रुपये बचाए.2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट होगी.सौर ऊर्जा में 1.46 लाख करोड़ का निवेश हुआ.नई दिल्ली. सरकार ने सिर्फ एक पहल से ही सालभर में 4 लाख करोड़ रुपये बचा लिए. केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दावा किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता ने साल 2024 में देश को जीवाश्म ईंधन और प्रदूषण संबंधी लागत में चार लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली है. जोशी ने ‘मेरकॉम रिन्यूएबल्स समिट 2025’ में कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 5 साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 245 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई है. इसमें 116 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा और 52 गीगावाट क्षमता पवन ऊर्जा की है. इन प्रोजेक्ट से परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता तेजी से घट रही है. इससे भारत का आयात बिल भी घटा है और सालभर में ही लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की है. भारत को साल 2030 तक जो लक्ष्य हासिल करना था, उसे 2025 में ही हासिल कर लिया गया है.
सरकार की योजना ने बदली तस्वीर
जोशी ने अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ी हुई स्थापित क्षमता के दम पर साल 2024 में जीवाश्म ईंधन एवं प्रदूषण-संबंधी लागत के रूप में करीब चार लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली. उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 58.7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और लोगों को पैसे बचाने में बड़ी मदद मिली.
2030 तक दोगुना हो जाएगी बचत
केंद्रीय मंत्री जोशी ने बताया कि साल 2030 तक भारत का गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक किया जाएगा. इससे सालाना बचत भी दोगुनी से ज्यादा पहुंच जाएगी. इसका मतलब है कि हर साल 8 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को मजबूत करने, ग्रिड के आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है.
सौर ऊर्जा में जमकर निवेश
भारत में साल 2010 से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की शुरुआत हुई और तब से अब तक 1.46 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है. ऊर्जा एजेंसी ने बताया है कि सल 2035 तक भारत में बिजली की खपत 4 लाख करोड़ यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए 65 से 70 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत होगी. इसमें से 23 लाख करोड़ रुपये का निवेश सिर्फ सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा. पीएम सूर्य घर योजना पर सरकार करीब 75 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जबकि साल 2032 तक बिजली परियोजनाओं को भी 9 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की जरूरत होगी. इस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए ही सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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New Delhi,Delhi
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