सर्वे में बिहार चुनाव के वो 8 फैक्टर जो एक को कर रहा 'अप' तो दूसरे को 'डाउन'!

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की स्थिति लगातार मजबूत होती दिख रही है ऐसा हालिया सर्वे रिपोर्ट्स बता रही है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स में एनडीए न केवल स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है, बल्कि उसकी पकड़ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में गहरी हुई है, ऐसे में विरोधी खेमे की चिंता बढ़ गई है. दरअसल, यह चुनाव इसलिए भी खास है, क्योंकि जनता दो दशक के शासन के बाद भी नीतीश-मोदी कॉम्बिनेशन की भी परीक्षा है. ऐसे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के लिए सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं के बीच पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के चेहरे की बदौलत स्थिरता और विकास की गारंटी की भी परीक्षा है. वहीं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं यह बता रहे हैं कि दो दशक से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार की स्वीकार्यता अब भी बनी हुई है.

सामाजिक संतुलन, जातिगत प्रबंधन से बदला माहौल

एनडीए ने इस बार जातीय समीकरणों को बहुत सावधानी से साधा है. जदयू का अति पिछड़ा वोट बैंक, बीजेपी का सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग, चिराग पासवान की एलजेपी का दलित वोट और कुशवाहा की आरएलएम का ओबीसी समर्थन… ये सब मिलकर एक “वोट ब्लॉक” बना चुके हैं. दूसरी ओर, महागठबंधन अभी तक यादव-मुस्लिम समीकरण से आगे नहीं निकल पाया है. एनडीए की “सबका साथ-सबका विकास” लाइन जातीय सीमाओं को धुंधला कर रही है.

केंद्र सरकार की योजनाओं की दिख रही जमीनी पकड़

एनडीए ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 1100 रुपये मासिक पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और हर परिवार को आवास जैसी योजनाओं से सामाजिक आधार मजबूत किया है. पीएम-किसान, उज्जवला और एलपीजी सब्सिडी का सीधा लाभ ग्रामीण वोटरों तक पहुंचा है. खासकर “महिला रोजगार योजना” और “आवास सबके लिए” जैसी घोषणाओं ने युवाओं और महिलाओं के बीच सकारात्मक माहौल बनाया है. वोट वाइब सर्वे में 5.8% मतदाता इस बार योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए की ओर झुके हैं.

महागठबंधन की कमजोर पकड़ और ‘जोड़ी’ का विकल्प

एनडीए की मजबूती का एक पहलू विपक्ष की कमजोरी भी है. राजद और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी, नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता और नए चेहरों की कमी ने मतदाताओं को आश्वस्त नहीं किया. तेजस्वी यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन महागठबंधन अब भी “नैरेटिव” तय नहीं कर पा रहा.ऐसे में नीतीश-मोदी की जोड़ी के सामने राहुल-तेजस्वी की जोड़ी का “विकल्प” कमजोर दिख रहा है.

यहां से चेंज होता गया बिहार चुनाव का सियासी गेम

एनडीए की रणनीतिक लोकप्रिय योजनाओं का भी असर जमीन पर दिख रहा है. इनमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 1100 रुपये पेंशन और बेरोजगारी भत्ता जैसी सहूलियतों ने मतदाताओं की बेरुखी को बेअसर किया है. महागठबंधन की माई बहन मान योजना से आगे एनडीए का 10,000 रुपये की महिला रोजगार जैसी योजनाओं ने सियासी जमीन और मजबूत कर दी. खास बात यह कि 10 हजार रुपये वाली योजनाओं ने तो कुछ मतदाताओं को महागठबंधन से एनडीए की ओर आकर्षित किया है जो वोट वाइब सर्वे के 5.8% स्विंग से पता चलता है.

स्थिरता, विकास और भरोसे के नाम पर सर्वे के रूझान

दरअसल, बिहार में 2025 का चुनाव अब केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि शासन की निरंतरता और विकास की दिशा तय करने वाला जनादेश बन गया है. नीतीश कुमार की स्थायी विश्वसनीयता और नरेंद्र मोदी की व्यापक अपील ने एनडीए को जनसमर्थन का ठोस आधार दिया है. गठबंधन की एकता, जातीय संतुलन और योजनाओं की गूंज ने इसे विपक्ष से कई कदम आगे खड़ा कर दिया है. सर्वे के रुझान ही अगर कायम रहे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के मतदाता इस बार भी स्थिरता, विकास और भरोसे के नाम पर एनडीए के पक्ष में एक और जनादेश लिखने की तैयारी में हैं.