रेलवे ट्रैक पर हुआ कुछ ऐसा, दौड़ते भागते पहुंचे RPF के जवान

सुंदरगढ़ (ओडिशा). ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की एक संदिग्ध कोशिश सामने आई है. शुक्रवार देर रात रांगड़ा-करमपड़ा खंड के पास एक संदिग्ध विस्फोट की सूचना मिली, जिससे रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स को क्षति पहुंची है. अधिकारियों ने बताया कि मौके पर सीपीआई(एमएल) समूह का एक झंडा या बैनर भी लगाया गया था, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है. दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), स्थानीय पुलिस और परमानेंट वे निरीक्षक (PWI) की टीम मौके पर पहुंच गई. प्रारंभिक जांच में किलोमीटर नंबर 477/34-35 पर विस्फोट के निशान पाए गए, जिससे पटरियों के कई स्लीपर्स टूट गए.

फिलहाल इस रेलवे सेक्‍शन का इस्‍तेमाल केवल मालगाड़ियों के लिए किया जाता है, खासकर सेल (SAIL) की लोडिंग साइडिंग के लिए. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर मालगाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है, जब तक कि पूरे ट्रैक की फिटनेस जांच पूरी नहीं हो जाती. घटना की सूचना रेलवे पुलिस अधीक्षक (एसआरपी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी), राउरकेला को दे दी गई. आरपीएफ, राउरकेला के सहायक सुरक्षा आयुक्त (एएससी) भी जमीनी स्तर पर निगरानी और मरम्मत कार्यों की देखरेख के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस खंड पर कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चल रही है और केवल सेल लोडिंग साइडिंग को जाने वाली मालगाड़ियां ही चल रही हैं. इस सेक्‍शन के पूरी तरह तैयार होने तक सुरक्षा सावधानियों के साथ ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है.

इस बीच, केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए चार प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, अलीपुरद्वार रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन तथा डांगोपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल कैपेसिटी में सुधार होगा. साथ ही यह रेलवे को एक पर्यावरण-संवेदनशील परिवहन विकल्प के रूप में और मजबूत बनाएगा.

किसानों के हित में फैसला

इसके अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए 6,520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को भी स्वीकृति दी है. इसमें 1,000 करोड़ रुपये से 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इर्रैडिएशन यूनिट्स और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना का भी प्रावधान है. यह निर्णय ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

August 03, 2025, 12:47 IST