भारत पाकिस्तान पर कब जवाबी हमला करेगा? इसमें समय क्यों लग रहा है?

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं, 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है- भारत इस हमले का कब जवाब देगा? 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद भारत ने 11 और 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी. पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कड़े बयानों से संकेत मिलता है कि जवाबी कार्रवाई जल्द हो सकती है. लेकिन क्या भारत जवाब को सावधानी से तैयार कर रहा है ताकि पाकिस्तान की उकसावे की रणनीति में न फंसे? आइए, इसकी पड़ताल करते हैं.

भारत ने अब तक क्या किया?

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त कदम उठाए हैं. सबसे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि वह हमलावरों और उनके समर्थकों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगेय कुछ दिनों बाद उन्होंने दोहराया कि ‘सजा ऐसी होगी जो उनकी कल्पना से परे होगी.’ सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पीएम मोदी की तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की तस्वीरें जारी कीं. साथ ही यह जानकारी दी गई कि पीएम ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए ‘मोड, टारगेट और समय’ चुनने की पूरी आजादी दी है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘पहलगाम के हर अपराधी को चुन-चुन कर जवाब दिया जाएगा.’ रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया, ‘जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही होगा.’ पिछले हफ्ते पीएम ने सेना प्रमुख (बुधवार), नौसेना प्रमुख (शनिवार), और वायुसेना प्रमुख (रविवार) से अलग-अलग मुलाकात की. माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा हो रही है. इन कदमों का संदेश दो तरफा था. पहला, पाकिस्तान को चेतावनी कि भारत जवाब देने को तैयार है. पाकिस्तान घबरा गया है और दावा है कि भारत 24-36 घंटों में हमला कर सकता है. उसने अपनी सेना, वायु रक्षा, और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा है. भारत की देरी से पाकिस्तान डर के साये में जी रहा है. दूसरा संदेश देशवासियों के लिए था कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है. भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित कर दिया. इससे पाकिस्तान में नदियों का पानी या तो कम हो गया या बाढ़ की स्थिति बन गई. उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ. भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के जरिए पाकिस्तान की फंडिंग पर दबाव डाला है.

हिंदू आक्रोश को संबोधित करने की जरूरत
पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से देशभर में गुस्सा है. लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं. सरकार जानती है कि हिंदू बहुसंख्यकों की भावनाओं को संबोधित करना जरूरी है. इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई दिखानी होगी.

क्या पाकिस्तान भारत को उकसाना चाहता है?

पहलगाम हमले का समय संदिग्ध है. यह तब हुआ जब भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी से बढ़ रही है. भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कगार पर है. वहीं, चीन को अमेरिकी टैरिफ के कारण ग्लोबल स्पलाई चेन में दिक्कत हो रही है. दूसरी ओर, पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर बालोचिस्तान हमले के बाद अलोकप्रिय हो गए थे. हमले से कुछ दिन पहले मुनीर ने भड़काऊ बयान दिया था. इसमें कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन (गले की नस) कहा गया. जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को पहले कभी इस तरह निशाना नहीं बनाया गया. पहलगाम हमला साफ करता है कि यह भारत को उकसाने और मोदी को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करने की साजिश लगती है. हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार ‘युद्ध की आशंका’ की बात कर रहा है, जबकि भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा. पाकिस्तान में पिछले हफ्ते क्या हुआ? मुनीर ने आईएसआई प्रमुख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दिलवाकर एक तरह से तख्तापलट कर लिया. इससे पाकिस्तानी पीएम की शक्ति नाममात्र रह गई. चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द्विपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया. यह साफ है कि पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि भारत एक बड़े संघर्ष में उलझे, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति पटरी से उतर जाए. भारत-पाकिस्तान को फिर से वैश्विक मंच पर एक साथ जोड़ा जाए. अमेरिका की भूमिका और भारत की रणनीति अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम हमले का जवाब दे. इससे क्षेत्रीय संघर्ष न बढ़े. यह संकेत है कि अमेरिका भारत की सीमित कार्रवाई का समर्थन करता है, जैसा कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान हुआ था. भारत की प्राथमिकता हमलावरों को खत्म करना है. पिछले 13 दिनों से पीर पंजाल रेंज में सैन्य अभियान चल रहा है. भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है. पाकिस्तानी सेना व इसके प्रमुख मुनीर को कठघरे में लाना चाहता है, लेकिन भारत जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहता.