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Last Updated:May 24, 2025, 16:07 IST
जम्मू कश्मीर सरकार ने भद्रवाह, डोडा में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित की है. यह कदम राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते उठाया गया है.
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा 27 मई तक निलंबित. (Image:AI)
हाइलाइट्स
भद्रवाह में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट बैन.राष्ट्र-विरोधी तत्वों तक पहुंच की आशंका से इंटरनेट सेवा निलंबित.22 मई रात 8 बजे से 27 मई रात 8 बजे तक बैन.जम्मू. जम्मू कश्मीर सरकार ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा 27 मई तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने ‘राष्ट्र-विरोधी तत्वों’ द्वारा इलाके में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए मोबाइल इंटरनेट का दुरुपयोग करने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया है. अधिकारियों के मुताबिक, गृह विभाग ने पुलिस महानिरीक्षक (जम्मू क्षेत्र) भीम सेन टूटी की सिफारिश पर 37 टावर (रिलायंस जियो के 19 और एयरटेल के 18) पर मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश दिया है.
प्रमुख सचिव (गृह) चंद्राकर भारती ने आदेश में कहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 22 मई को रात आठ बजे से लेकर 27 मई को रात आठ बजे तक निलंबित रहेंगी. आदेश में कहा गया है कि ‘दूरसंचार (सेवाओं पर अस्थायी रोक) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भद्रवाह क्षेत्र में मोबाइल डेटा सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं.’
इसमें कहा गया है कि ‘संदर्भित आदेश/पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों/उपद्रवियों के मोबाइल डेटा सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी) और सार्वजनिक वाई-फाई का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.’ आदेश के मुताबिक, देश की संप्रभुता और अखंडता तथा केंद्र-शासित प्रदेश की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का यह निलंबन आवश्यक है.
Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...और पढ़ें
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Srinagar,Jammu and Kashmir
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