खाने-पीने की पैकेट पर ORS लिखा तो खैर नहीं, FSSAI ने लगा दिया प्रतिबंध

नवीनतम आदेश जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में जारी किए गए पहले के निर्देशों को वापस लेता है, जिसमें खाद्य लेबल पर ‘ओआरएस’ शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि यह घोषणा या चेतावनी दी जाए कि ‘उत्पाद डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला नहीं है.’ मामले की समीक्षा के बाद, एफएसएसएआई ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की गतिविधियां झूठे, भ्रामक, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण नामों या लेबल घोषणाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही हैं और अधिनियम का उल्लंघन हैं.

नियम तोड़ा तो 5 लाख का जुर्माना
नियामक ने कहा कि अब इस शब्द का प्रयोग गलत ब्रांडिंग और भ्रामक माना जाएगा और एफएसएसएआई अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय होगा. सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने खाद्य उत्पादों से ‘ओआरएस’ शब्द को हटा दें, चाहे वह एक स्वतंत्र शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया हो या किसी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में या उत्पाद के नाम में उपसर्ग या प्रत्यय वाले ट्रेडमार्क के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया हो. साथ ही, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित लेबलिंग और विज्ञापन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. नियमों का उल्‍लंघन किया तो उन पर 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया जाएगा. हालांकि, ओआरएस के विकल्प उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन और विपणन के संबंध में धारा 6(5) के तहत जारी आठ अप्रैल, 2022 का निर्देश अभी भी प्रभावी है.

क्‍या है धारा 52 और 53
FSSAI ने नियमों का उल्‍लंघन करने पर फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. धारा 52 किसी खाद्य उत्‍पाद को मिसब्रांडेड या गलत लेबल के साथ बेचने से रोकता है. अगर उत्‍पाद का नाम, लेबल, क्‍वालिटी या कोई अधूरी अथवा भ्रामक जानकारी दी जाती है तो इसे उपभोक्‍ताओं के साथ धोखाधड़ी माना जाता है और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा 53 उन विज्ञापनों पर लागू होती है जो किसी फूड प्रोडक्‍ट की प्रकृति, क्‍वालिटी आदि को लेकर भ्रामक जानकारी देते हैं. इसमें 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

क्‍यों लगाना पड़ा प्रतिबंध
एफएसएसएआई को कई बार शिकायतें मिल चुकी थीं कि कुछ कंपनियों अपने खाद्य प्रोडक्‍ट और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर ओआरएस के लेबल लगाकर बेचती हैं. ओआरएस शब्‍द इस्‍तेमाल करने के साथ सरकार ओर से जारी सूचना का उल्‍लेख भी नहीं करती हैं, जिससे ग्राहकों में भ्रम पैदा होता है और वह इसे विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की ओर से जारी जीवन रक्षक घोल ओआरएस समझ लेते हैं. लिहाजा इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना ही उचित रहा.

October 18, 2025, 07:24 IST