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Last Updated:October 05, 2025, 18:04 IST
Dibang Project: पीएम मोदी ने दिबांग प्रोजेक्ट को 91 महीनों में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया. साल2032 तक बनेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो चीन के जल नियंत्रण के खिलाफ रणनीतिक कवच साबित होगा. जानिए इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में.
दिबांग प्रोजेक्ट 91 महीनों में पूरा करने का आदेश. (फोटो News18)Dibang Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बन रहे दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा रिव्यू किया है. उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इस परियोजना को हर हाल में तय समयसीमा 91 महीनों यानी 2032 तक पूरा किया जाए. यह सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि भारत की जल और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम है.
यह बांध बनने के बाद न सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा, बल्कि चीन की ओर से आने वाले जल प्रवाह को नियंत्रित करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा. पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ‘फाइनल ऑर्डर’ दिया “किसी भी कीमत पर देरी बर्दाश्त नहीं होगी.”
भारत का सबसे ऊंचा बांध और रणनीतिक सुरक्षा का स्तंभ
दिबांग बांध प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. यह प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट क्षमता का होगा और पूर्वोत्तर भारत में बिजली की नई क्रांति ला सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव पिछले साल रखी थी, और अब उन्होंने इसके तेजी से निर्माण पर जोर दिया है.
NHPC लिमिटेड ने इसके लिए लगभग 17,069 करोड़ रुपए की वैश्विक बोली जारी की है. टेंडर के मुताबिक बांध को 91 महीनों के भीतर तैयार करने का लक्ष्य है. यानी 2032 तक यह पूरी तरह चालू हो जाएगा.
चीन के मेगा डैम के बाद दिबांग प्रोजेक्ट की अहमियत और बढ़ी
दिबांग प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत तब और बढ़ गई जब खबरें आईं कि चीन तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है. भारत ने इस पर अपनी चिंता जताई थी और चीन से आग्रह किया था कि उसके प्रोजेक्ट्स से भारत के हित प्रभावित न हों.
दिबांग प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बफर जोन की तरह काम करेगा. इससे चीन की ओर से पानी छोड़े जाने पर भी अरुणाचल और असम में बाढ़ का खतरा कम रहेगा. इसे भारत का ‘वॉटर डिफेंस सिस्टम’ भी कहा जा रहा है.
पीएम मोदी का ‘फाइनल ऑर्डर’: देरी पर दोहरी सजा
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में देरी दोहरी लागत लाती है, खर्च भी बढ़ता है और जनता को सुविधाएं भी देर से मिलती हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को चेताया कि “रिज़ल्ट-ओरिएंटेड अप्रोच” अपनाएं और दिबांग समेत सभी मेगा प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी करें.
उन्होंने राज्यों से कहा कि वे अपने स्तर पर रिव्यू मैकेनिज्म बनाएं. ताकि किसी भी बाधा को तुरंत दूर किया जा सके. पीएम मोदी ने यह भी जोर दिया कि सुधारों, दक्षता और नवाचार के ज़रिए ही भारत वैश्विक अवसरों को तेजी से पकड़ सकता है.
दिबांग प्रोजेक्ट: ऊर्जा से सुरक्षा तक भारत की बड़ी छलांग
यह प्रोजेक्ट केवल बिजली उत्पादन नहीं बल्कि भारत की जल नीति और सुरक्षा रणनीति का प्रतीक है. अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बनने वाला यह डैम भारत को न केवल बिजली में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि चीन की जल-रणनीति के मुकाबले मजबूत जवाब भी देगा. विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पूरा होने से पूर्वोत्तर भारत के विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा. दिबांग बांध भारत के “न्यू नॉर्थईस्ट डेवलपमेंट मिशन” का केंद्र बिंदु बन सकता है.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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First Published :
October 05, 2025, 18:04 IST
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