माफ होगा व्‍यापारियों का टैक्‍स! निपट जाएंगे 15 हजार करोड़ के विवाद

नई दिल्‍ली. देश में जीएसटी लागू होने से पहले से लंबित चल रहे टैक्‍स विवाद को निपटाने के लिए सरकार जल्‍द ही टैक्‍स माफी योजना ला रही है. इसके तहत 3.5 लाख से ज्‍यादा व्‍यापारियों को अपने लंबित विवाद निपटाने में मदद मिलेगी. इस योजना का फायदा व्‍यापारियों के साथ-साथ सरकार को भी होगा. अनुमान है कि टैक्‍स माफी योजना के तहत सरकार के खजाने में 5,500 करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा पैसा आएगा.

दिल्ली सरकार ने जीएसटी से पहले एक्सेस सर्विस वेट विवादों के जल निपटारे के लिए एक बार में ही करमाफी योजना लाने की तैयारी कर ली है. सरकार के इस कदम से दिल्ली में 10 से 15 हजार करोड़ रुपये के लंबित वेट विवादों का निपटारा हो सकेगा. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बाकायदा कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा भी जा चुका है.

क्‍या है कैबिनेट के प्रस्‍ताव में
कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में साल 2017 से पहले टैक्स को लेकर जो मामले चल रहे हैं उससे करीब 3.50 लाख व्यापारी प्रभावित हैं और कई मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं. यह योजना इन्‍हीं
व्यापारियों को राहत देने के लिए लाई जा रही है. योजना लागू किए जाने के बाद इन व्‍यापारियों को टैक्‍स माफी योजना का लाभ मिलेगा. सरकार की मंशा कोर्ट में चल रहे विवादों को जल्‍द निपटाने की है.

योजना में किस तरह का फायदा मिलेगा
सूत्रों के मुताबिक, सरकार के प्रस्ताव में टैक्स के पुराने मामलों में व्यापारियों को वास्तविक कर के अलावा लगाए गए जुर्माने और ब्याज को माफ करने की सिफारिश की गई है. इस योजना को लागू करने के बाद सरकार को भी करीब 5,500 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के राजस्‍व की वसूली होगी. प्रस्‍ताव में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में व्‍यापारियों को ब्‍याज और जुर्माने के साथ उनके वास्‍तकिक कर में भी छूट दी जा सकती है.