नहीं चाहिए राफेल! सेना ने मांगे 1,12,000Cr. के देसी हथियार, 36000 करोड़ मिले!

1,12,000Cr QRSAM Defence System: ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है. इसके लिए भारत सरकार करीब तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. इसमें फाइटर जेट्स से लेकर पनडुब्बी और आधुनिक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं. कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूर दी. इसमें 44 हजार करोड़ रुपये के लागत से 12 माइन काउंटर मेजर्स वेसेल्स की खरीद को मंजूदी दी गई है.

इसके साथ ही सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) की खरीद को मंजूरी दी. इस 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से QRSAM के छह रेजिमेंट तैयार किए जाएंगे. इसमें से तीन-तीन रेजिमेंट एयरफोर्स और थल सेना के लिए होंगे .

QRSAM एक एयर डिफेंस सिस्टम हैं. इसे बेबी एस-400 कहा जाता है. भारत ने रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पांच रेजिमेंट की खरीद की है, जिसमें से तीन की तैनाती हो चुकी है. अगले साल तक बाकी के दो रेजिमेंट्स भारतीय सेना को मिलने की उम्मीद है. ऑपरेशन सिंदूर में हमने एस-400 और देसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी है. लेकिन, पूरे भारत को एक किले में तब्दील करने के लिए ये दोनों डिफेंस सिस्टम अभी पर्याप्त नहीं हैं. क्योंकि दुनिया खासकर भारत के पड़ोस में चीजें तेजी से बदल रही हैं. चीन के साथ-साथ पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है. ऐसे में भारत को एक अभेद्य किला बनाने के लिए QRSAM जैसे सिस्टम की जरूरत है. ये QRSAM डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट्स और मिसाइलों के साथ ड्रोन से होने वाले हमलों को प्रभावी तरीके से रोकन में सक्षम हैं.

6 रेजिमेंट्स की मंजूरी

इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने एक झटके में 36 हजार करोड़ रुपये के खर्च से इसके छह रेजिमेंट तैयार करने को मंजूरी दी है. लेकिन, खास बात यह है कि अपने देश के विशाल क्षेत्र को देखते हुए ये छह रेजिमेंट्स पर्याप्त नहीं हैं. भारतीय सेना ने ऐसे 11 रेजिमेंट्स की डिमांड की थी. लेकिन उसे अभी केवल तीन रेजिमेंट्स ही मिल रहे हैं. इस एक रेजिमेंट की कीमत करीब छह हजार करोड़ रुपये है. ऐसे में अगर भारतीय सेना को उसकी डिमांड के अनुरूप 11 रेजिमेंट्स दिए जाते हैं तो इस पर करीब 66 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. अभी एयरफोर्स की डिमांड अलग है. अगर एयर फोर्स और थल सेना दोनों को उनकी जरूरत से हिसाब (दोनों को 11-11 ) से ये डिफेंस सिस्टम मिल जाते तो भारत निश्चित तौर पर एक अभेद्य किला बन जाता है. इस 11-11 रेजिमेंट्स पर करीब 1,12000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यानी इनकी तैनाती से परिंदों से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स, क्रूज और बैलेस्टिक मिसाइलों… सभी को समय रहते नष्ट करने की ताकत हासिल हो जाती.