दिल्‍ली आनेवाले करोड़ों लोगों की जेब नहीं होगी ढीली, गडकरी को कहिए थैंक यू

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली की सत्‍ता में जबसे बीजेपी आई है, आमलोगों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिशें की जा रही हैं. अब दिल्‍ली की रेख गुप्‍ता सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है. एलजी वीके सक्‍सेना ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है. यदि सबकुछ ठीक रहा और योजना को अमल में लाय गया तो दिल्‍ली में एंट्री करने वलो लाखों-करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. उनकी जेब ढीली नहीं होगी और किसी तरह के ब्‍यूरोक्रेटिक दिक्‍कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर नितिन गडकरी की सलाह और इस दिशा में उनकी ओर से किए जा रहे प्रयास से यह संभव होने जा रहा है.

दरअसल, नितिन गडकरी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नेशनल हाईवे या महानगरों में एंट्री प्‍वाइंट पर बने बूथ को हटाकर ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम को स्‍मूद बनाया जाना चाहिए. गडकरी इसके लिए विभिन्‍न राज्‍यों को लगातार प्रोत्‍साहित भी करते रहे हैं, ताकि खासकर इंटरस्‍टेट ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम को ज्‍यादा सुगम बनाया जा सके. वाहनों को आने-जाने में समस्‍याओं का सामना न करना पड़े. नितिन गडकरी का यह प्रयास रंग लाता दिख रहा है. अब दिल्‍ली सरकार भी गडकरी की इस मुहिम से सहमत होती दिख रही है. मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता और उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने भी फिजिकल एंट्री फी कलेक्‍शन प्‍वाइंट यानी बूथ कलेक्‍शन केंद्र को खत्‍म करने पर अपनी सहमति जताई है. बता दें कि दिल्‍ली के बॉर्डर इलाकों में दिल्‍ली नगर निगम (MCD) ने कई बूथ बना रखे हैं, जो दिल्‍ली में एंटर करने वाले वाहनों से शुल्‍क की वसूली करते हैं. यदि इस योजना पर आगे बढ़ा गया तो आने वाले दिनों में ये बूथ खत्‍म हो जाएंगे और वाहन बिना किसी रोक-टोक के एंटर कर सकेंगे.

MCD को 800-900 करोड़ रुपये का नुकसान

दिल्‍ली सरकार यदि एंट्री प्‍वाइंट पर बने बूथ को खत्‍म करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रेवेन्‍यू पर इसका व्‍यापक असर पड़ेगा. इन बूथों के जरिये MCD को सालाना 800 से 900 करोड़ रुपये का राजस्‍व हासिल होता है. ऐसे में यदि इन बूथ को हटा दिया जाएगा तो नगर निगम को तकरीबन 1000 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू लॉस होगा. ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, सीएम रेखा गुप्‍ता और एलजी वीके सक्‍सेना इस बात पर सहमत हैं कि MCD को आय के लिए दूसरा सोर्स ढूंढ़ना होगा, ताकि 800-900 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की जा सके.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एनवायरमेंट कंप्रेसन चार्ज (ईसीसी) यानी ग्रीन सेस और एंट्री फीस की वसूली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. एक उच्चस्तरीय बैठक में गडकरी ने इसे ‘पब्लिक लूट’ करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्था यात्रियों को भारी परेशानी और देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने संकेत दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस वसूली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, गडकरी ने कहा कि दिल्ली की मुख्य सड़कों पर लगे टोल बूथ यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं. इससे न सिर्फ घंटों समय की बर्बादी होती है, बल्कि ट्रैफिक जाम से ईंधन की खपत और प्रदूषण भी बढ़ता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को नए राजस्व स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि संपत्ति विकास या वाहनों पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.

MCD के सालाना बजट पर प्रभाव

गडकरी ने जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे अदालत से बाहर सुलझाने की बात कही और भरोसा जताया कि इस पर जल्द समाधान निकाला जाएगा. बैठक में नगर निगम (MCD) के अधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि यदि ईसीसी और एंट्री फीस वसूली बंद की जाती है तो इसका एमसीडी के सालाना बजट पर गहरा असर पड़ेगा, जो लगभग 5,000 करोड़ रुपये का है. अधिकारियों का कहना है कि यह राजस्व उनके लिए आवश्यक सेवाएं चलाने के लिए जरूरी है. गडकरी ने बैठक में यह भी दोहराया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की सड़कों और हाईवे नेटवर्क के विस्तार में भारी निवेश किया है. ऐसे में इन टोलों से वसूली करना अनुचित है, खासकर जब इससे आम जनता को असुविधा हो रही हो.