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Last Updated:October 23, 2025, 16:50 IST
Jammu Illegal Rohingya Action: जम्मू में गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई. बिजली और पानी की सप्लाई काटी गई. बाहू और चन्नी रमा में बस्ती खाली करने के आदेश से मची अफरातफरी.
जम्मू के बाहू और चन्नी रमा इलाकों में गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन का एक्शन.Jammu News: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गैर-कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जम्मू के बाहू इलाके में प्रशासन ने अवैध रोहिंग्या बस्तियों की बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह काट दी है. यह कदम तहसीलदार बाहू के आदेश के बाद उठाया गया. इसके तहत संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया था.
मौके पर पहुंचे बिजली और जल विभाग के अधिकारियों ने आपूर्ति बंद करने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है. वहीं पुलिस ने इन बस्तियों में रह रहे लोगों को बस्ती खाली करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं. अचानक हुई इस कार्रवाई से बस्तियों में अफरातफरी मच गई है और लोग अब अपने सामान समेटने में जुटे हैं.
बाहू इलाके में प्रशासन की सख्त कार्रवाई
तहसीलदार बाहू के निर्देश के बाद कार्यकारी अभियंताओं को आदेश मिला कि अवैध बस्तियों में किसी भी प्रकार की बिजली या पानी की सुविधा जारी न रखी जाए. आदेश मिलते ही दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची और सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई सरकार के आदेशों के अनुसार है और इसे “अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया” का हिस्सा बताया गया है.
चन्नी रमा की बस्ती में भी सप्लाई ठप
इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ बाहू तक सीमित नहीं है. जम्मू के चन्नी रमा इलाके में भी प्रशासन ने रोहिंग्या कॉलोनी की बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को अब बस्ती खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह क्षेत्र सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए ठिकानों का हिस्सा है.
परेशानी हो रही है- बोले बस्तीवासी
बिजली और पानी की सप्लाई कटने के बाद रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक कार्रवाई से भारी परेशानी हो रही है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई परिवार अब अस्थायी तौर पर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई थी और इसे कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर अंजाम दिया गया है.
पहले भी की जा चुकी है कार्रवाई
इससे पहले भी सरकार ने हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में हजारों अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या नागरिकों को स्थानांतरित किया था. केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन लगातार यह कहता रहा है कि प्रदेश में बिना अनुमति रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और पुनर्वास प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी.
विधानसभा सत्र में गूंज सकता है मुद्दा
इसी बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला सदन में भी गूंजेगा. राजनीतिक हलकों में पहले से ही इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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First Published :
October 23, 2025, 16:41 IST
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