केंद्र को स्क्रैप बिक्री से 800Cr की कमाई, चंद्रयान-3 के बजट से अधिक है ये रकम

Centre Earns Rs 800 Crore From Selling Scrap: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने ‘स्वच्छता अभियान’ के तहत स्क्रैप बेचकर 800 करोड़ रुपये की कमाई की, जो चंद्रयान-3 मिशन के 615 करोड़ रुपये के बजट से कहीं अधिक है. न्यूज18 को मिली जानकारी के अनुसार 2021 से शुरू हुए इस वार्षिक अभियान के तहत अब तक कुल 4,100 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है. इस वर्ष का अभियान दो से 31 अक्टूबर तक चला, जिसमें अभूतपूर्व रूप से 232 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस मुक्त किया गया और 29 लाख फिजिकल फाइलें नष्ट की गईं. यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान था. इस अभियान में 11.58 लाख ऑफिस स्पेस को कवर किया गया.

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DAR&PG) के नेतृत्व में 84 मंत्रालयों और विभागों, यहां तक कि विदेशी मिशनों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया. तीन वरिष्ठ मंत्री- मनसुख मांडविया, के राम मोहन नायडू और डॉ जितेंद्र सिंह ने पूरे अभियान की निगरानी की. इस प्रयास से न केवल सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा मिला, बल्कि लंबित कार्यों में कमी भी आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन की अपील की, जिसका असर साफ दिखा.

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कुल 23.62 लाख ऑफिस कवर किए गए

वर्ष 2021 से 2025 तक पांच सफल विशेष अभियानों के जरिए केंद्र सरकार ने स्वच्छता को मजबूत आधार दिया है. इन अभियानों में कुल 23.62 लाख ऑफिस कवर किए गए, 928.84 लाख वर्ग फुट स्पेस मुक्त हुआ, 166.95 लाख फाइलें नष्ट या बंद की गईं और स्क्रैप बिक्री से 4,097.24 करोड़ रुपये की आय हुई.

इस वर्ष कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों ने अभियान की समीक्षा की, कर्मचारियों से नियमित संवाद किया और लोक शिकायतों की लंबित अवधि कम करने पर मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित कीं. यह उपलब्धि सरकारी संसाधनों के बेहत से बेहत उपयोग का प्रतीक है. चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा पर पहुंचाया, लेकिन 800 करोड़ की यह कमाई बताती है कि घरेलू स्तर पर भी ‘स्वच्छ भारत’ अभियान से आर्थिक लाभ संभव है. अभियान के तहत पुरानी फाइलों, अनुपयोगी सामग्री और बेकार उपकरणों की सफाई से न केवल स्थान बचा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला.

जानकारों का मानना है कि यह राशि विकास परियोजनाओं, जैसे बुनियादी ढांचे या डिजिटलीकरण में लगाई जा सकती है. मंत्रालयों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भौतिक कागजों की संख्या घटाने पर जोर दिया जा रहा है. इस अभियान ने सरकारी दक्षता को नई ऊंचाई दी है. भविष्य में ऐसे प्रयासों से न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक सुधार भी गति पकड़ेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की ‘स्वच्छ भारत’ पहल अब आर्थिक मॉडल के रूप में उभर रही है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगी.

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