'मोदी है तो मुमकिन है’, तो फिर यह करके दिखाइए', इंजीन‍ियर राश‍िद ने दी चुनौती

'मोदी है तो मुमक‍िन है, लेकिन ये करके दिखाइए', इंजीनियर राशिद ने दी सरकार को चुनौती

अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के नेता और सांसद इंजीनियर राशिद ने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम—UAPA में संशोधन की मांग की. उन्होंने कहा, आप कहते हैं ‘मोदी है तो मुमकिन है’, तो फिर यह करके दिखाइए, और आरोप लगाया कि इस कानून के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं. राशिद ने कहा कि देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है, लेकिन आतंकवादी और आम नागरिक के बीच स्पष्ट फर्क करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी इस संशोधन के लिए दबाव बनाने की अपील की.

एक्‍सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर रखने के ल‍िए कई मंत्रालयों की कमेटी बनेगी

सरकार ने आयात और निर्यात के रुझानों की निगरानी करने और जहां आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक कदम सुझाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है. यह जानकारी मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को संसद को दी गई. इस समिति में वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) के प्रतिनिधि शामिल हैं. समिति नियमित रूप से आयात-निर्यात की स्थिति पर नजर रखती है और विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती है.

पश्चिम बंगाल सरकार का कोई बकाया लंबित नहीं: सरकार

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में गेहूं और धान की खरीद में कई गुना वृद्धि हुई है.उन्होंने बताया कि 2014-15 में 478 लाख टन धान की खरीद की गई थी, जिसके बदले किसानों को ₹66,949 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भुगतान किया गया. वहीं 2024-25 में 813 लाख टन धान की खरीद की गई और इसके लिए ₹1,88,821 करोड़ का भुगतान किया गया. मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की अनुकूल नीतियों, खासकर एमएसपी में तेज़ बढ़ोतरी के कारण खरीद में इजाफा हुआ है. आज देश में धान और गेहूं की अधिशेष मात्रा उपलब्ध है. राज्य सरकारें खरीद की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार का कोई बकाया लंबित नहीं है. हालांकि, कुछ ऐसे राज्य हैं जो लाभार्थियों को रसीदें जारी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने राज्यों से ऐसा करने का आग्रह किया.

प्रह्लाद जोशी ने राज्यों से खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने को कहा

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को सभी राज्य सरकारों से गेहूं और धान की बढ़ती खरीद को देखते हुए खाद्यान्न के लिए और अधिक भंडारण सुविधाएँ विकसित करने का आग्रह किया.राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण परिवहन और भंडारण के दौरान खाद्यान्न की बर्बादी में काफी कमी आई है.

संसद शीत सत्र: पेटेंट आवेदनों के निपटारे में 4.75 लाख से अधिक आवेदन लंबित

सरकार ने बताया है कि इस साल नवंबर तक पेटेंट आवेदनों के प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में कुल 4,75,814 आवेदन लंबित हैं. यह जानकारी संसद को मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को दी गई.लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार की ओर से की गई कई पहलों के कारण पिछले पांच वर्षों में हर साल दाखिल होने वाले पेटेंट आवेदनों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है.

संसद शीत सत्र: ‘स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 2.5% देने का वादा कहां गया?

कांग्रेस के जी.सी. चंद्रशेखर ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कॉरपोरेट कर्ज़ माफ करना तो जानती है, लेकिन उर्वरक सब्सिडी को कैसे संभालना है, यह नहीं जानती. अपने भाषण के दौरान वे कन्नड़ और अंग्रेज़ी के बीच अदला-बदली करते रहे. उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कम बजट आवंटन और उससे भी कम वास्तविक खर्च की ओर ध्यान दिलाया.

संसद शीत सत्र: 71 कानून निरस्त किए जाएंगे

रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 के जरिए कुल 71 कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है. इनमें इंडियन ट्रामवेज़ एक्ट, 1886, लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड एक्ट, 1976 और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) अधिनियम, 1988 शामिल हैं.

यह विधेयक चार कानूनों में संशोधन का भी प्रावधान करता है.

जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट, 1897 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में पंजीकृत डाक से जुड़े शब्दों/परिभाषाओं को अद्यतन करने के लिए.

इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में कुछ मामलों में वसीयत के लिए अदालत से सत्यापन की अनिवार्यता हटाने के लिए.

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में एक मसौदा-त्रुटि को ठीक करने के लिए भी संशोधन किया गया है.

बिहार ने एसआईआर पर मुहर लगाई, व‍िपक्ष की मुह‍िम हुई फेल, नड्डा का कांग्रेस पर हमला

सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के खिलाफ उनकी मुहिम पूरी तरह विफल रही है और बिहार के नतीजों ने यह साबित कर दिया है.उनके जवाब के साथ ही चर्चा समाप्त हो गई. इसके बाद सरकार ने विनियोग विधेयक, 2025 पेश किया.

राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दे रहे जेपी नड्डा

राज्यसभा में चुनाव पर चली लंबी चर्चा का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जवाब दे रहे हैं. इस मसले पर पहले ही लोकसभा में चर्चा समाप्त हो चुकी है.

सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही- शिवराज सिंह चौहान

विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो जवाहर योजना का नाम बदला था तो क्या कांग्रेस जवाहर लाल का सम्मान नहीं करती. शिवराज ने कहा कि हम बापू का सम्मान करते हैं. बापू हमारे दिलों में बसते हैं. हम उनका पूरा सम्मान करते हैं. पता नहीं क्यों जी राम जी नाम से ये भड़क गए. महात्मा गांधी भी राम का सम्मान करते थे. उनके तो अंतिम शब्द भी हे राम थे.

संसद शीत सत्र: लोकसभा स्थगित

संसद शीत सत्र: लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किए जाने और उस हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

महात्मा गांधी से महान कोई व्यक्ति विश्व में कभी जन्मा ही नहीं- रामजी लाल सुमन

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि महात्मा गांधी से महान कोई व्यक्ति विश्व में कभी जन्मा ही नहीं. महात्मा गांधी के निधन के बाद सोवियत रूस के झंडे को छोड़कर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा झंडा रहा हो जो उनके सम्मान में न झुका हो. लेकिन ये लोग (भाजपा) गांधी का नाम सुनते ही उत्तेजित हो जाते हैं… ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर इसका नाम गोडसे योजना रख दिया होता तो बेहतर होता. समीक्षा में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था कि यह योजना कितनी प्रभावी रही है. राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन पर और बोझ डालना उचित नहीं है.

संसद शीत सत्र: भारत जी राम जी विधेयक में केंद्र की भागीदारी घटाई- प्रियंका गांधी

संसद शीत सत्र:  प्रियंका गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर कई प्रश्न उठाए. उन्होंने कहा कि किसी योजना का नाम बदलने की सनक से बेवजह सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ता है. उन्होंने कहा कि इस नए विधेयक में योजना पर खर्च में केंद्र सरकार की भागीदारी 90 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी का प्रावधान है. इससे राज्यों पर बोझ बढ़ जाएगा.

संसद शीत सत्र: लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश

संसद शीत सत्र लाइव: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किया. यह विधेयक पास होने के बाद मनरेगा कानून की जगह लेगा. इस विधेयक में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है.

Sansad Winter Session: संसद के दोनों सदनों में चल रही प्रश्नकाल की कार्यवाही

Sansad Winter Session: संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. इस दौरान तमाम सदस्यों को सवालों का मंत्री गण जवाब दे रहे हैं.

Sansad Winter Session: नाम बदलने की सनक समझ से परे- प्रियंका गांधी

Sansad Winter Session: यह नाम बदलने वाला सनक मुझे समझ में नहीं आता. इसमें देश की सरकार का खर्चा बहुत होता है. मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था. गरीब से गरीब जनता को. किस चीज का अधिकार रोजगार का 100 दिन के रोजगार का. यह जो विधेयक है यह उस अधिकार को कमजोर करेगा.

Sansad Winter Session: मनरेगा का नाम बदलने का विरोध शुरू

Sansad Winter Session: मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिल का विरोध शुरू हो गया है. लेफ्ट के सांसदों ने संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. एक दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी थी.