पुलिस चेतावनी के बावजूद सिद्धारमैया सरकार ने क्यों होने दी RCB विक्ट्री परेड?

करिबासवन्ना ने कहा कि राज्य विधान सभा भवन की भव्य सीढ़ियों पर होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में उनकी प्राथमिक चिंता अधिकारियों और कर्मियों की भारी कमी थी. उन्होंने डी.पी.ए.आर. प्रमुख जी. सत्यवती से कहा कि इससे इतने बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था (बंदोबस्त) में भारी बाधा आएगी. पत्र में कहा गया है, “आरसीबी क्रिकेट टीम के देशभर में प्रशंसक हैं. विधान सौध की भव्य सीढ़ियों पर जल्दबाजी में कार्यक्रम आयोजित करने से सुरक्षा व्यवस्था में समस्या आएगी, क्योंकि विधान सौध सुरक्षा प्रभाग में अधिकारियों/कर्मियों की कमी है.”

पत्र में टीम की अपार लोकप्रियता और प्रशंसकों की बड़ी भीड़ को देखते हुए अव्यवस्था की संभावना पर प्रकाश डाला गया है. इसमें आगे सुझाव दिया गया है कि विधान सौध के कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए और भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की कमी को चिह्नित किया जाना चाहिए. कर्नाटक सरकार ने पत्र में बताए गए विवरणों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

कर्नाटक सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एफआईआर के अलावा, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार विकास, डीसीपी (केंद्रीय) शेखर एचटी, सहायक पुलिस आयुक्त बालकृष्ण और कब्बन पार्क के पुलिस निरीक्षक गिरीश एके को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. 6 जून की सुबह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस और केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा एक संयुक्त अभियान में आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसाले और तीन इवेंट मैनेजरों सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. शनिवार (7 जून) को, केएससीए के शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों – सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम – ने भगदड़ के लिए “नैतिक जिम्मेदारी” लेते हुए अपने इस्तीफे दे दिए.

जांच के लिए रिटायर जज की अगुवाई में समिति में गठित
कर्नाटक सरकार द्वारा रिटायर हाईकोर्ट के जज जॉन माइकल कुन्हा के नेतृत्व में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है. सरकार की ओर से आयोग को सौंपे गए कार्य-निर्देशों के अनुसार, आयोग ने अन्य बातों के अलावा, ऐसे एहतियाती उपाय भी सुझाए हैं, जिन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है. भगदड़ की घटना के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इस मामले में प्रक्रियागत खामियों की जांच के लिए कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय पैनल का गठन किया जाएगा और आयोग को 30 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए घोषित मुआवजे को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का आदेश दिया है. इससे पहले, सरकार ने प्रत्येक को 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी.