पार्थ चटर्जी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पर माननी होंगी ये शर्तें

चटर्जी पर आरोप है कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों, सहायक विद्यालय शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई. यह पूरा मामला राज्य में हुए कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जिसकी गूंज 2022 से ही राजनीतिक हलकों में रही है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में असफल रहे कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उम्मीदवारों का आरोप था कि भारी पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और पैसे लेकर ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है, जो पात्रता मानदंडों पर खरे नहीं उतरते.

इस मामले में 8 जून, 2022 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा. इसके बाद अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 जून, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग की दिशा में अलग से मामला दर्ज किया और कई छापेमारी भी की.

ईडी की कार्रवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और तृणमूल कांग्रेस ने भी दूरी बना ली. अब दो साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद चटर्जी को अदालत से जमानत मिल गई है. हालांकि, कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी. यह फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति और खासकर तृणमूल कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस घोटाले को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर हमलावर रहा है.

September 26, 2025, 13:54 IST