उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगी 'मॉक' वोटिंग

नई दिल्ली. विपक्षी सांसदों को नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में सोमवार को जानकारी दी जाएगी. ‘इंडिया’ गठबंधन के सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद सोमवार को दोपहर करीब ढाई बजे संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में ‘मॉक’ मतदान कराया जाएगा.

सूत्रों ने कहा कि सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी सांसदों के लिए संसदीय सौध में डिनर का आयोजन करने वाले थे, लेकिन इसे अब देश में बाढ़ की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया है.

नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है. इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्याबल सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी. सी. मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा. मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा.

राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए, चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं.’’

बयान के अनुसार, “उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी द्वारा संसद भवन में मतदान के लिए इंतजाम के किए जा रहे हैं.” इसमें कहा गया, “मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे.”

राधाकृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं. रेड्डी (79) जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे. वह एक वरिष्ठ न्यायविद हैं. उन्होंने एक फैसले में, नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाबी धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के वास्ते एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था.

September 07, 2025, 21:47 IST