सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, हाईकोर्ट राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह मानते हुए न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक नहीं लगा सकता कि बेलापुर आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से दायर अपील विचारणीय नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व का संरक्षक नहीं है.

शीर्ष अदालत की पीठ ने 20 जून के अपने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया, हाईकोर्ट अपील को विचारणीय नहीं मानने और यह दर्ज करने के बाद कि रिट याचिका तथा अपील अप्रयुक्त के रूप में निपटा दी गई हैं, स्थगन का आदेश पारित नहीं कर सकता था.”

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश फर्म द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका के साथ-साथ राजस्व विभाग की ओर से दायर अपील का भी निपटारा कर दिया है.

इसने यह भी उल्लेख किया कि यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के तहत मुंबई में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के जनवरी 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. न्यायाधिकरण ने फर्म की सेवा-कर अपील को अनुमति दी थी.