वोट पड़ेंगे, जीत भी मिलेगी, पर कुर्सी पर सस्पेंस: महाराष्ट्र पर SC का फैसला

कभी-कभी लोकतंत्र भी अजीब खेल खेलता है, लोग वोट डालते हैं, माथे पर जीत की रेखा खिंचती है, पर किस्मत अदालत की मुहर में अटक जाती है. महाराष्ट्र में कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो जश्न के लिए हाथ उठाएंगे मगर जीत उनकी मुट्ठी से फिसल जाएगी क्योंकि फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अधूरा है, सीजेआई के पास अधीन है. महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर महीनों से लटकी धुंध आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ी साफ हुई है. शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि जिन निकायों में अभी चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां 50% से ऊपर का आरक्षण नोटिफाई न किया जाए. यानी चुनाव का रास्ता खुला है पर शर्तों की मोहर लगी हुई है.

इसके उलट जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पहले से 50% से ज़्यादा आरक्षण अधिसूचित है वहां चुनाव तो होंगे पर नतीजे अस्थायी माने जाएंगेयानी रिट याचिका के फैसले पर निर्भर. इस संवेदनशील मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. OBC रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 50% आरक्षण सीमा कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं बल्कि बाध्यकारी संविधानिक मर्यादा है.

समाज को जाति की रेखाओं में मत बांटिए: CJI
सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि राज्य में केवल दो महानगरपालिकाओं में आरक्षण 50% पार कर सकता है. इस पर CJI ने गहरी टिप्पणी करते हुए कहा

हम जो भी करते हैं, समाज को जाति की रेखाओं में नहीं बांटना चाहिए.

2 दिसंबर का मतदान, कहां-क्‍या स्थिति?
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक—
• 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया शुरू है, मतदान 2 दिसंबर को होगा.
• इनमें से 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायत ऐसी हैं, जहां आरक्षण 50% से ऊपर है.
• वहीं 29 नगर परिषद, 32 जिला परिषद और 346 पंचायत समितियां ऐसी हैं] जहां अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है.
अदालत के आदेश अब इन निकायों के चुनावी गणित को पूरी तरह नए ढंग से परिभाषित करेंगे.

महाराष्‍ट्र चुनाव से जुड़ा विवाद कैसे शुरू हुआ?
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर 2021 से OBC आरक्षण विवाद में फंसे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आरक्षण तभी लागू होगा जब ‘ट्रिपल-टेस्ट’ पूरा किया जाए. मार्च 2022 में बनी बंठिया कमीशन की रिपोर्ट जुलाई 2022 में आई, जिसने डेटा उपलब्ध कराया. मई 2025 में कोर्ट ने 50% सीमा के भीतर रहते हुए चुनाव कराने का निर्देश दिया, लेकिन पिछले हफ्ते कोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहते हुए झटका दिया कि उसने आदेश का गलत अर्थ निकाल लिया. कहीं भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता.

महाराष्‍ट्र निकाय चुनाव में अब आगे क्या?
अब 2 दिसंबर के चुनाव समय पर होंगे, पर जिन सीटों पर आरक्षण सीमा टूटी है वहां जीत भी अधर में लटकी रहेगी. हो सकता है—
कुछ उम्मीदवार जीतकर भी हार जाएँ,
कुछ हारकर भी इंतजार में रहें,
और कुछ सीटों का भाग्य सिर्फ अदालत की अगली सुनवाई लिखे.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खेल का मैदान साफ कर दिया है.

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