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Last Updated:December 15, 2025, 12:43 IST
MGNREGA News: नए बिल के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के फंडिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अभी तक मनरेगा में मजदूरी की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि सामग्री लागत का 75 प्रतिशत केंद्र देता है. लेकिन नए वीबी-जी राम जी बिल में खर्च का बंटवारा 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्यों के बीच करने का प्रस्ताव है.
केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. सरकार संसद में विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB–G RAM G बिल, 2025 पेश करने वाली है, जो मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा.
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An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
December 15, 2025, 12:38 IST
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