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सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मनरेगा को खत्म कर उसकी जगह नया कानून लाया जा सकता है, जिसका नाम होगा 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन'. इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार के सदस्य को साल में 125 दिन का वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी. इस बदलाव से ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा. श्रमिकों को सभी कानूनी अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी, और केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लागू करेंगी. हालांकि, विपक्षी दलों द्वारा इस बदलाव का विरोध किए जाने की संभावना है।क्या यह नया कानून ग्रामीणों के लिए फायदेमंद होगा?
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