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Gaza Conflict: 14 देशों ने इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों की मंजूरी देने के फैसले की कड़ी निंदा की है. इनमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे प्रमुख देश शामिल हैं. इन देशों का कहना है कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और वेस्ट बैंक में बस्ती नीति को बढ़ावा देने का प्रयास है. ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने एक संयुक्त बयान में इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि हम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों को मंजूरी देने की निंदा करते हैं.
अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हो रहा उल्लंघन
इन देशों ने कहा कि इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाइयों से न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे अस्थिरता बढ़ने और क्षेत्रीय शांति की संभावनाओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है. बयान में कहा गया कि हम याद दिलाते हैं कि वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण की नीतियों को और तीव्र करने के तहत की गई ऐसी कार्रवाइयां न केवल अस्थिरता बढ़ाती हैं, बल्कि गाजा के लिए व्यापक योजना को भी बाधित करती हैं और पूरे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं.
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इन देशों ने इज़राइल की अतिक्रमण और बस्ती विस्तार नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दोहराया और इजराइल से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 के अनुरूप इस निर्णय और बस्तियों के विस्तार को वापस लेने का आह्वान किया. बयान में कहा गया कि हम किसी भी प्रकार के विलय और बस्ती विस्तार नीतियों के प्रति अपने स्पष्ट विरोध को दोहराते हैं जिसमें ई1 बस्ती और हजारों नए आवास इकाइयों की मंजूरी शामिल है.
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इन देशों ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप दो-राज्य समाधान पर आधारित एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के पक्ष में हैं. बयान में यह भी कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वार्ता के माध्यम से दो राज्य समाधान का कोई विकल्प नहीं है. इससे पहले, इजरायली कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 11 नई बस्तियों की स्थापना को मंजूरी दी थी और आठ अन्य बस्तियों को औपचारिक रूप देने का इरादा किया था. ये सभी बस्तियां वेस्ट बैंक के एरिया सी में स्थित हैं जो इजराइल के नियंत्रण में आता है.
जानें क्या है एरिया सी?
एरिया सी, वेस्ट बैंक का वह क्षेत्र है जो ओस्लो समझौते के तहत पूरी तरह से इजरायली नियंत्रण में है. यह वेस्ट बैंक के कुल क्षेत्रफल का 60% से अधिक है. इस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के लिए निर्माण और विकास पर कड़े प्रतिबंध हैं, जबकि इसे इजराइली बस्तियों और सैन्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया है. इसके कारण फिलिस्तीनी आबादी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
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