किसानों के खेतों तक पाइप से पानी पहुंचाएगी भारत सरकार

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है. हमने मेहनत से इस योजना को बनाया है. पाटील ने जोर देकर कहा कि किसान देश का अन्नदाता है. उसे हर सुविधा मिलनी चाहिए. उनका मानना है कि यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी. पाइप के जरिए पानी पहुंचने से खेती आसान होगी.

वर्ल्ड बैंक के सीनियर स्पेशलिस्ट अजीत राधाकृष्णन ने भी इस योजना की तारीफ की. उन्होंने बताया कि सिंचाई सुविधा को माइक्रो लेवल पर मैनेज करना जरूरी है. इसी आधार पर यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ है. उनका कहना है कि इससे पानी का सही इस्तेमाल होगा. हर किसान को उसकी जमीन के हिसाब से पानी मिलेगा. यह व्यवस्था तकनीक के सहारे चलेगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेतों में पर्याप्त पानी देना है. पाइपलाइन से पानी पहुंचाने से बर्बादी रुकेगी. पारंपरिक तरीकों में पानी का बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है. यह नई व्यवस्था उस समस्या को हल करेगी. किसान अब मौसम पर निर्भर नहीं रहेंगे. सूखे के दिनों में भी खेती संभव होगी.

वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियां इस प्रोजेक्ट में साथ दे रही हैं. सभी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं. इससे योजना जल्द पूरी होगी. सरकार का लक्ष्य है कि हर राज्य के किसान को इसका फायदा मिले. पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में शुरू हो चुका है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग चल रही है.

किसानों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है. एक किसान ने कहा कि पाइप से पानी मिलने से मेहनत कम होगी. दूसरा किसान बोला कि इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी. सरकार ने वादा किया है कि यह योजना मुफ्त नहीं होगी. लेकिन किसानों के लिए सब्सिडी दी जाएगी. लागत को कम करने की कोशिश हो रही है.

जल शक्ति मंत्रालय ने तकनीकी टीम बनाई है. यह टीम पाइपलाइन बिछाने और मॉनिटरिंग करेगी. स्मार्ट सेंसर लगाए जाएंगे. ये सेंसर पानी की मात्रा मापेंगे. अगर कहीं रिसाव होगा, तो तुरंत पता चलेगा. यह व्यवस्था पारदर्शी होगी. किसान अपनी जरूरत के हिसाब से पानी मांग सकेंगे. प्रोजेक्ट की लागत बहुत बड़ी है. अनुमान है कि यह हजारों करोड़ रुपये का होगा. वर्ल्ड बैंक फंडिंग में मदद करेगा. सरकार भी बजट देगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह लंबे समय में फायदेमंद होगा. पानी की बचत होगी. जमीन की उर्वरता बढ़ेगी.