एयर इंडिया के क्रैश विमान से मिले 80 लाख के सोने का क्‍या होगा, इस पर किसका हक

भारतीय कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार, दुर्घटना स्थल से बरामद मूल्यवान वस्तुओं जैसे सोने के आभूषण का निपटारा कई तरीके से किया जा सकता है. फिलहाल यह सोना सरकारी सुरक्षा में रखा हुआ है. इसके वास्‍तविक दावेदार को खोजने तक सरकार इसकी सुरक्षा करेगी और अगर कोई दावेदार नहीं मिलता है तो यह कीमती वस्‍तुएं सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएंगी.

क्‍या है इसकी प्रक्रिया
हादसे में बरामद सोना, नकदी और अन्य वस्तुएं पुलिस या संबंधित सरकारी अधिकारियों (जैसे जिला प्रशासन) के कब्जे में रखा जाता है. इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकारी खजाने या लॉकर में जमा किया जाता है. हादसे के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून 2025 को घोषणा की थी कि सभी बरामद वस्तुओं की पहचान की जाएगी और उन्हें मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा. जाहिर है कि सरकार की पहली कोशिश इसके असली दावेदारों की पहचान करना है.

कैसे होगी दावेदारों की पहचान
प्‍लेन हादसे में मारे गए यात्रियों के DNA मिलान और दस्तावेजी सत्यापन के जरिये सोने के असली वारिस की पहचान की जा सकती है. चूंकि, दुर्घटना में 241 यात्री और 28 से अधिक लोग जमीन पर मारे गए, लिहाजा शवों की पहचान के लिए DNA मिलान का सहारा लिया जा रहा है. सोने और अन्य वस्तुओं के मालिक की पहचान भी इसी प्रक्रिया के आधार पर होगी. इसके अलावा यात्रियों के सामान (जैसे पासपोर्ट, टिकट, या सामान की रसीद) और उनके परिवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वस्तुओं का मिलान किया जाएगा. अगर कोई दस्तावेज या सबूत (जैसे आभूषणों की खरीद रसीद) उपलब्ध है, तो वह पहचान प्रक्रिया को आसान बना सकता है.

कानूनी उत्‍तराधिकारियों की पहचान
भारतीय कानून के तहत, मृतक की संपत्ति (जैसे सोना, नकदी) उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाती है. यह प्रक्रिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लागू की जा सकती है. इसके अलावा मुस्लिम यात्रियों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसमें शरियत के अनुसार हिस्से बांटे जाते हैं, इसका इस्‍तेमाल होगा. ईसाइयों के लिए भारतीय उत्‍तराधिकार अधिनियम 1925 का इस्‍तेमाल किया जाता है.

अगर कोई दावेदार नहीं मिला तो…
यदि सोने या अन्य वस्तुओं के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी दावा नहीं करता, तो ये वस्तुएं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी (Unclaimed Property) की श्रेणी में आती हैं. भारतीय कानून के तहत ऐसी संपत्ति को एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 7 साल) तक सरकारी कब्जे में रखा जाता है. यदि इस दौरान कोई दावेदार नहीं मिलता, तो संपत्ति सरकार की हो जाती है. अगर यात्रियों ने अपने सामान का बीमा कराया है तो पहचान के बाद उनके उत्‍तराधिकारियों को इस मुआवजे की रकम भी मिल जाएगी.