VB-G RAM G के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, 5 जनवरी से ‘मनरेगा बचाओ’ आंदोलन

Congress News: दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक के बाद पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी एलान किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी 5 जनवरी 2026 से देशभर में ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन’ शुरू करेगी. यह आंदोलनविकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका योजना (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act, 2025 के खिलाफ होगा.

खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि संविधान से मिला काम का अधिकार है. इसे कमजोर करना या नाम बदलना गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत पर सीधा हमला है. कांग्रेस ने साफ किया कि इस लड़ाई में पूरा विपक्ष साथ होगा और यह आंदोलन गांव-गांव तक ले जाया जाएगा.

लोकसभा में कई बार नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने ‘मनरेगा’ को लेकर आवाज उठाई है। हमने बाहर भी इस कानून की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद की।

इस नए कानून को वापस करवाने के लिए हम लड़ते रहेंगे।

: कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge

क्यों हो रहा है विरोध?

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि VB-G RAM G Act के जरिए सरकार ने मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को खत्म कर दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला गरीबों के हक पर हमला है और इससे देश की जनता को सीधा दर्द पहुंचेगा. उनके मुताबिक यह कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है और इससे सत्ता का केंद्रीकरण होगा.

कैसे लिया गया फैसला?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह फैसला सीधे पीएमओ से लिया गया, जिसमें न मंत्रियों से सलाह ली गई और न ही कैबिनेट से चर्चा हुई. उन्होंने इसे ‘वन मैन शो’ करार देते हुए कहा कि सरकार कुछ चुनिंदा अरबपतियों के फायदे के लिए फैसले ले रही है, जिसका नुकसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा.

राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि यह अधिकार आधारित कॉन्सेप्ट था. इससे करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी और रोजगार की गारंटी मिलती थी. यह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और सीधे ग्रामीण परिवारों को सहारा देने का माध्यम था.

कांग्रेस का आगे का प्लान

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोविड काल में मनरेगा ने गरीबों को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान है और कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी. CWC बैठक में यह शपथ ली गई है कि मनरेगा को केंद्र में रखकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और मोदी सरकार की “अमीर समर्थक नीतियों” को उजागर किया जाएगा.

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