Last Updated:December 11, 2025, 16:26 IST
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है. उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 15 दिनों की छूट दी गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार सहित तमिलनाडु और गुजरात में भी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. बंगाल में कोई राहत नहीं दी गई है.
चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया. चुनाव आयोग (EC) ने छह राज्यों आर केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है. उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है. तमिलनाडु और गुजरात में यह अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई है. वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी गई है. इस वृद्धि के साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है. आयोग ने यह फैसला सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों.
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पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और...और पढ़ें
First Published :
December 11, 2025, 16:18 IST

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