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Last Updated:June 06, 2025, 23:04 IST
Nishikant Dubey News: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर पाकिस्तान को डैम और नहरों के निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया. उन्होंने सिंधु जल संधि के अनुच्छेद-5 का हवाला दिया. सोशल मीडिया पर उ...और पढ़ें
बीजेपी सांसद ने गंभीर आरोप लगाए. (News18)
हाइलाइट्स
निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर पाकिस्तान को आर्थिक मदद का आरोप लगाया.निशिकांत दुबे ने सिंधु जल संधि के अनुच्छेद-5 का हवाला दिया.सोशल मीडिया पर दुबे ने संधि की प्रति शेयर की.नई दिल्ली. भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में डैम और नहरों के निर्माण के लिए गांधी परिवार ने आर्थिक मदद की थी. गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सिंधु जल संधि (इंडस वॉटर ट्रीटी) के अनुच्छेद-5 की एक प्रति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की. उन्होंने लिखा, “गांधी परिवार ने पाकिस्तान जैसे सांप को 77 साल तक पानी और खून पिलाया. इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़िए. कांग्रेस के सिरमौर प्रधानमंत्री नेहरू ने न सिर्फ भारत के 80 प्रतिशत पानी को पाकिस्तान को सौंपा, बल्कि लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की मदद भी पाकिस्तान को डैम और नहर बनाने के लिए दी.
पाकिस्तान को डैम बनाने के लिए दिए 6 करोड?
कहा गया कि देश बेचो, पाकिस्तान को पानी पिलाकर मोटा करो और गोली-गाली खाकर मरो. यही हिंदुस्तान गांधी परिवार ने बनाया. निशिकांत दुबे द्वारा शेयर की गई संधि की प्रति के अनुसार, भारत सरकार पाकिस्तान को 6 करोड़ 20 लाख पाउंड स्टर्लिंग की राशि डैम और सिंचाई परियोजनाओं के लिए देने को राजी हुई थी. दस्तावेज में उल्लेख है कि यह धनराशि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दी गई थी, क्योंकि विभाजन के समय पाकिस्तान की नहरें पूर्वी नदियों पर निर्भर थीं.
गॉंधी परिवार ने सॉंप पाकिस्तान को पानी और खून एकसाथ 77 साल तक पिलाया, लेकिन इस काग़ज़ को गौर से पढ़िए भारत के लोगों को मारने के बदले कांग्रेस के सिरमौर प्रधानमंत्री नेहरु जी ने सिंधू जल समझौता में 80 प्रतिशत भारतीय पानी तो दिया ही,आज के हिसाब से लगभग 14 हज़ार करोड़ रुपए पाकिस्तान… pic.twitter.com/8pQFtZzQKZ
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 6, 2025
पाकिस्तान को संधि में क्यों दिया गया एडवांटेज?
संधि के मुताबिक यह राशि दस समान वार्षिक किस्तों में दी जानी थी, जिसकी पहली किश्त 1 नवंबर 1960 को या संधि लागू होने के एक महीने के भीतर दी जानी थी. यह भुगतान एक बैंक द्वारा संचालित सिंधु बेसिन विकास निधि में किया जाना था. दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि यह भुगतान पाकिस्तान पर भारत के किसी भी वित्तीय दावे से स्वतंत्र रूप से किया जाएगा. हालांकि, यह प्रावधान पाकिस्तान को भारत को अन्य लंबित ऋणों से मुक्त नहीं करता. दुबे ने इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस की कथित नीतियों का परिणाम बताते हुए कड़ी आलोचना की है.
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