Live: वक्फ कानून पर आ गया फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने मान ली मुस्लिमों की दलील

Supreme Court Waqf Law Verdict Live Updates: वक्फ प्रॉपर्टी पर कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं- सुप्रीम कोर्ट

वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को मान लिया है.

वक्फ प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नया नहीं... वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई बीआर गवई ने कहा, ‘हमने यह माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा और अब फिर से है. इसलिए हमने माना कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है. हमने पंजीकरण की समय-सीमा पर भी विचार किया है.’

वक्फ़ बोर्ड में 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे... वक्फ कानून पर CJI

सीजेआई गवई ने इसके साथ ही कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा. जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता. कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा. हम यह भी मानते हैं कि वक्फ़ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे.

पूरे वक्फ कानून पर रोक लगावे का कोई आधार नहीं... CJI बीआर गवई का फैसला

सीजेआई बीआर गवई ने कहा, ‘हमने यह माना है कि किसी भी क़ानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ़ अत्यंत विरल मामलों में ही किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ‘हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया है. हमें यह नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है. लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है. धारा 3(र) उपबंध में यह शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए. बिना किसी तंत्र के यह प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है.

SC on Waqf Law Live Updates: वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए

SC on Waqf Law Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक ​​संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए. साथ ही न्यायालय ने गैर-मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था. यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं.

SC on Waqf Law Live Updates: वक्फ कानून पर थोड़ी देर में फैसला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर RAF तैनात

नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुनाने वाला है. इस लेकर कोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है. वहां कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए RAF तैनात कर दी गई है.

वक्फ कानून से जुड़े क्या हैं तीन मुद्दे

इस विवाद के तीन प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की है. पहला मुद्दा उन संपत्तियों को ‘अधिसूचित’ करने की शक्ति से संबंधित है, जिन्हें ‘अदालतों द्वारा, उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ’ घोषित किया गया है.

दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम ही होने चाहिए.

तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर यह जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

SC on Waqf Law Live Updates: अल्पसंख्यक मंत्रालय की वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से अपील

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को नया वक्फ कानून अधिसूचित किया था. इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को पारित किया था.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस मामले में 25 अप्रैल को 1,332 पन्नों का हलफ़नामा दायर कर वक्फ (संशोधन) अधिनियम का बचाव किया था और अदालत से ‘ब्लैंकेट स्टे’ (सारे प्रावधानों पर रोक) लगाने से मना करने का आग्रह किया था.

SC Hearing on Waqf Law Live Updates: नए वक्फ कानून से मुस्लिमों को क्या आपत्ति?

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल की संरचना को भी चुनौती दी है. उनका कहना है कि इनमें केवल मुसलमानों को ही सदस्य होना चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के. तीसरा विवादास्पद प्रावधान वह है, जिसके अनुसार अगर किसी संपत्ति पर कलेक्टर जांच कर यह तय करता है कि वह सरकारी जमीन है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं... सुप्रीम कोर्ट से बोले तुषार मेहता

वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून का जोरदार बचाव किया. उनका कहना था कि वक्फ अपने स्वरूप में एक ‘धर्मनिरपेक्ष अवधारणा’ है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संसद की तरफ से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है. केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ की अवधारणा इस्लाम से जुड़ी हो, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

वक्फ संपत्तियों से खिलवाड़... नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील

वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नया कानून ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक परंपराओं से पूरी तरह अलग है और गैर-न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उनके प्रबंधन के सिद्धांतों से खिलवाड़ करता है.