G7 में मुलाकात, G20 में दी गुड न्यूज, अब कनाडा के कार्नी ने मान ली मोदी की बात

भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दौर में जिन रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आ गई थी, वही रिश्ते अब नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं. इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वे 2026 की शुरुआत में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे. यह जानकारी कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई है.

दोनों देशों के बीच यह गर्मजोशी अचानक नहीं बनी. इसकी शुरुआत इस साल जून में कनाडा के कन्नानास्किस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां पीएम मोदी और कार्नी की पहली मुलाकात ने रिश्तों को रीस्टार्ट करने की नींव रख दी. इसके बाद आठ वर्ष से चले आ रहे तनाव के कारण रुकी हुई कूटनीतिक नियुक्तियां भी दोबारा शुरू हुईं और अगस्त 2025 में दोनों देशों के हाई कमिश्नर्स वापस भेजे गए. इसी क्रम में अब G20 शिखर सम्मेलन में हुई द्विपक्षीय बैठक ने संबंधों को नई दिशा दे दी है.

G-20 समिट में हुई लंबी बातचीत

वहीं G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने वीजा और कांसुलर सेवाओं को मजबूत करने, दूतावासों में स्टाफ बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर सहमति जताई. कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारत और कनाडा के बीच कानून प्रवर्तन से संबंधित संवाद में हो रही प्रगति की भी सराहना की.

50 अरब डॉलर तक आपसी कारोबार

सबसे बड़ा फैसला आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा रहा. दोनों देशों ने उच्च महत्वाकांक्षा वाले CEPA (कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है. इस व्यापार समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है. पीएम मोदी ने X पर लिखते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि कनाडाई पेंशन फंड भारत की कंपनियों में निवेश को लेकर काफी उत्साहित हैं.

कार्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को भरोसेमंद व्यापार भागीदार बताते हुए कहा कि कनाडाई कंपनियां पहले से ही भारत में बड़े निवेशक हैं और CEPA व्यापारिक नियमों को स्पष्ट, सुरक्षित और विवाद रहित बनाएगा. उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और कनाडा अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की ओर स्थानांतरित करना चाहता है.

ACITI साझेदारी का भी ऐलान

रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में गहरी साझेदारी की सहमति भी वार्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा रही. इसके साथ-साथ दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति के माध्यम से सिविल न्यूक्लियर सहयोग को और विस्तृत करने पर चर्चा की. हाल ही में भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ACITI (Australia-Canada-India Technology & Innovation) साझेदारी का एलान भी किया है, जिसका उद्देश्य उभरती तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में ट्राई-पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है.

भारत-कनाडा संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाने वाली यह प्रगति इसलिए भी खास है, क्योंकि 2023 में जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय एजेंसियों पर निज्जर मामले में लगाए गए आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हो गए थे और कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते लगभग ठप हो गए थे. लेकिन मार्च 2025 में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्तों में तेजी से बदलाव आया, बातचीत बढ़ी और विश्वास बहाल होने लगा.

अब प्रधानमंत्री कार्नी का भारत दौरा इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम कदम माना जा रहा है. कूटनीतिक हलकों में यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह यात्रा भारत और कनाडा के संबंधों को स्थायी मजबूती देगी और आर्थिक तथा सामरिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

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New Delhi,Delhi

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