सोनिया के घर पर कांग्रेस की अहम बैठक, संसद के मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति

Kanwar Yatra SC Hearing: कांवड़ यात्रा मार्ग पर QR कोड के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ डाली गई है. इन QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं.

Udaipur Files SC Hearing: उदयपुर फाइल्स से रोक हटाई तो... सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म बैन पर क्या कहा

उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ? जानने के लिए यहां क्लिक करें…

Odisha FM College Case: सीएम माझी ने मृतक छात्रा के परिवार को 20 लाख देने का ऐलान किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बालासोर की छात्रा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतक छात्रा के परिवार को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. उधर कांग्रेस ने इस घटना पर विरोध जताते हुए 17 जुलाई को ओडिशा बंद का आह्वान किया है.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया RDX, 3 बजे होगा धमाका, Email से मिली धमकी, अलर्ट हुई पुलिस

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बीएसई को एक ईमेल के जरिये यह धमकी आई है, जिसमें दावा किया गया कि परिसर में RDX लगाए गए हैं, जो दोपहर 3 बजे विस्फोट करेंगे. धमकी देने वाला ईमेल ‘Comrade Pinarayi Vijayan’ नाम के अकाउंट से भेजा गया था.

धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता और मुंबई पुलिस की टीम ने BSE की इमारत की पूरी तरह से जांच और तलाशी ली, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इस मामले में MRA मार्ग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता और BNS की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है.

बेंगलुरु में सफर करना हुआ महंगा, 1 अगस्त से बढ़ जाएगा ऑटो रिक्शा का किराया

बेंगलुरु में यात्रा करना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा. कर्नाटक सरकार ने ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाने की घोषणा की है. नए किराए के मुताबिक, अब शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए 36 रुपये देने होंगे, जबकि इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर पर 18 रुपये का शुल्क लगेगा. नया किराया 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा.

Udaipur Files Supreme Court News: 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है. फिल्म के निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसे जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने स्वीकार कर लिया.

फिल्म कन्हैया लाल की 2022 में हुई हत्या की घटना पर आधारित है, जिसने देशभर में सनसनी फैला दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है. निर्माताओं का तर्क है कि यह फिल्म एक वास्तविक घटना को दर्शाती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे रिलीज करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस मामले में अहम हो सकता है.

Kanwar Yatra Supreme Court News: कांवड़ रूट QR कोड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों और ढाबों को QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. ये QR कोड स्कैन करने पर दुकान मालिकों के नाम और पहचान का खुलासा करते हैं. याचिका में दावा किया गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई 2024 के उस अंतरिम आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को अपनी पहचान या कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा और असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की तरफ से दायर इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि QR कोड की अनिवार्यता धार्मिक और जातिगत प्रोफाइलिंग को बढ़ावा देती है, जो दुकानदारों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि यह कदम ‘सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था’ के नाम पर लिया गया है, लेकिन इसका असल मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण और भेदभाव है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. पिछले साल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की BJP शासित सरकारों के समान आदेशों पर रोक लगाई थी, जिसमें दुकानदारों को अपने और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने तब कहा था कि दुकानदारों को केवल यह बताना होगा कि वे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन परोस रहे हैं.

तिहाड़ जेल में कैदी की मौत, खिड़की से लटककर आत्महत्या का शक

तिहाड़ जेल में एक कैदी ने कथित रूप से खिड़की से लटककर आत्महत्या कर ली. रमेश करमाकर नाम का यह कैदी जेल नंबर 4 में बंद था और 28 मई से जेल नंबर 3 स्थित जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. रविवार देर रात उसका शव खिड़की से लटका मिला और सोमवार सुबह जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई.