लद्दाख में ST को 85% रिजर्वेशन, जानें मोदी सरकार ने क्‍यों लिया ये फैसला?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. लद्दाख के लोग कई सालों से मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरियां सिर्फ उनके लिए सुरक्षित रहें. 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से यह मांग और तेज हो गई थी. लोगों को डर था कि बाहर से आने वाले लोग उनकी जमीन, नौकरी और पहचान छीन लेंगे. इस फैसले से अब लद्दाख के युवाओं को सरकारी नौकरी में पहले मौका मिलेगा और उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान भी बची रहेगी.

महिलाओं को भी मिलेगा फायदा
अब लद्दाख की स्थानीय परिषदों (LAHDC) में महिलाओं के लिए 33% यानी एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं. इसका मतलब है कि अब महिलाएं भी फैसलों में हिस्सेदार बनेंगी.

इसका असर क्या होगा?
युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी. लद्दाख की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखा जा सकेगा. बाहरी लोगों की दखल कम होगी. सरकार और सेना को स्थानीय लोगों का ज्यादा समर्थन मिलेगा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में. लद्दाख की जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से आता है, जैसे कि बौद्ध, बालती, शिया मुस्लिम, ब्रोकपा, चांगपा और अन्य जनजातीय समूह. इन समुदायों की वर्षों से यह मांग रही है कि बाहरी लोगों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय रोजगार, शिक्षा और संस्कृति को खतरा है. इसल‍िए सरकार ने ये बड़ा फैसला ल‍िया है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुताबिक, लद्दाख के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे. यह फैसला स्थानीय पहचान बचाने में मदद करेगा. लद्दाख यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ताशी डोलमा ने कहा, महिलाओं को आरक्षण मिलने से गांव की पंचायतों और परिषदों में उनका रोल बढ़ेगा.