राजस्थान की 9 राजनीतिक पार्टियां को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस, मंडराया खतरा

5 hours ago

Last Updated:July 04, 2025, 17:39 IST

Rajasthan News: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की नौ ऐसी राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं जिन्होंने बीते 6 साल में एक भी चुनाव में भाग नहीं लिया. इन पार्टियों ने केवल और केवल सुविधाओं का लाभ लिया. ज...और पढ़ें

राजस्थान की 9 राजनीतिक पार्टियां को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस, मंडराया खतरा

राजस्थान निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए इन राजनीतिक दलों का 15 दिन का समय दिया है.

हाइलाइट्स

राजस्थान की 9 पार्टियों को चुनाव आयोग का नोटिस6 साल से चुनाव में भाग नहीं लेने पर नोटिस15 दिन में स्पष्टीकरण देने का आदेश

जयपुर. राजस्थान की 9 राजनीतिक पार्टियों ने 2019 से लेकर आज तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. ये पार्टियां बन तो गई लेकिन धरातल पर उतरने से पहले ही कागजों में दम तोड़ गई. अब ऐसी 9 पार्टियों को राज्य निर्वाचन विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ये पार्टियां चुनाव के समय राजनीतिक फायदा लेने के लिए बनाई गई थी. पार्टियों का गठन कर कई तरह की सुविधाएं ले ली गई. इनमें बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की भारत वाहिनी पार्टी भी शामिल है.

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने ऐसे नौ राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत अनेक राजनीतिक दलों का भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण किया गया है. इसमें उन्हें आयकर में छूट, चुनाव चिन्ह के लाभ और स्टार प्रचारकों के नामांकन समेत कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं. लेकिन राजस्थान में ऐसी कई पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां है जिन्होंने बरसों से किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है.

चुनाव आयोग ने इन नौ पार्टियों का जारी किया है नोटिस
राजस्थान जनता पार्टी
राष्ट्रीय जनसागर पार्टी
खुशहाल किसान पार्टी
भारत वाहिनी पार्टी
भारतीय जन हितकारी पार्टी
नेशनल जनसत्ता पार्टी
नेशनल पीपुल्स फ्रंट
स्वच्छ भारत पार्टी
महाराणा क्रांति पार्टी

दो मुख्य बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन पार्टियों के अध्यक्ष, महासचिव और दल प्रमुख से 15 दिन में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है. इसमें दो मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं. पहला गत 6 बरसों यानी 2019 से अब तक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित चुनाव में भाग न लेना. दूसरा क्या पार्टी ने अपनी गतिविधियां बंद या सीमित कर दी है? इसके बारे में जानकारी मांगी गई है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आयोग इन पार्टियों को निष्क्रिय मनाते हुये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के धारा 29A संबंधित नियमों के अनुसार उसे पंजीकृत सूची से डिलीस्ट करने की कार्रवाई करेगी.

Sandeep Rathore

संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.

संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.

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