'केवल पत्नी की मर्जी ही...', पति की सहमति के बिना ही करा सकती है गर्भपात

Punjab and Haryana High Court News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं के बच्चे को जन्म देने के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि एक विवाहित महिला को गर्भपात (Abortion) कराने के लिए अपने पति की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ‘सिर्फ महिला की इच्छा ही मायने रखती है.’

यह याचिका पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की एक 21 वर्षीय महिला ने दायर की थी. महिला की शादी इसी साल मई में हुई थी, लेकिन पति के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण (turbulent) चल रहे हैं. वह उससे अलग रह रही है. इस बीच, वह गर्भवती हो गई और तलाक की कार्यवाही के चलते इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी. जब उसने गर्भपात की मांग की, तो कानूनी सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या इसके लिए उसके अलग रह रहे पति की अनुमति जरूरी है?

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश पर पीजीआईएमईआर (PGIMER) चंडीगढ़ के डॉक्टरों के एक बोर्ड ने महिला की जांच की. 23 दिसंबर को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि महिला का गर्भ 16 सप्ताह और एक दिन का है. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि तलाक की कार्यवाही के कारण महिला पिछले 6 महीनों से गंभीर डिप्रेशन और एंग्जायटी (तनाव) से जूझ रही है. बोर्ड ने उसे गर्भपात के लिए चिकित्सकीय और मानसिक रूप से फिट घोषित किया.

कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस सुवीर सहगल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एमटीपी (MTP) एक्ट के तहत 20 सप्ताह से कम के गर्भ को गिराने की अनुमति है.

जस्टिस सहगल ने कहा, ‘एक विवाहित महिला यह मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर जज है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या उसे समाप्त करना चाहती है. इसमें सिर्फ उसकी रजामंदी और इच्छा ही मायने रखती है.’ कोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अगले एक सप्ताह के भीतर पीजीआईएमईआर या किसी अन्य अधिकृत अस्पताल में गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है.

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Fatehgarh Sahib,Punjab

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