'GST रिफॉर्म से लोगों की जेब भरेगी', अश्‍विनी वैष्‍ण्‍व ने बताई फायदे की बात

GST Reform: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि लंबे समय से टैक्स स्‍ट्रक्‍चर में सुधार की मांग कर रहे लोगों के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में किए गए हालिया सुधार ऐतिहासिक माने जा रहे हैं. सरकार का दावा है कि इन बदलावों से न केवल साधारण परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी तेजी आएगी.

अश्विनी वैष्‍णव ने आगे कहा कि 2014 से पहले देश में टैक्स व्यवस्था इतनी जटिल थी कि हर वस्तु पर अलग-अलग कर लगते थे. एक साधारण परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा था. बहुस्तरीय कर प्रणाली आम आदमी और खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए भारी बोझ बन चुकी थी. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद टैक्स सुधारों को प्राथमिकता दी और पहले आयकर संरचना को सरल बनाकर 12 लाख रुपये तक की आय वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी. अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी में व्यापक सुधार किए गए हैं.

रोटी, कपड़ा और मकान पर राहत

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, हालिया सुधारों से आम परिवार की सबसे जरूरी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान सस्ती होंगी. दैनिक उपभोग की वस्तुओं के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फोन और सोलर पैनल पर टैक्स बोझ कम किया गया है. इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण हितैषी उत्पादों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह राहत 22 सितंबर से लागू होगी, जो नवरात्रि का पहला दिन भी है. इसे प्रतीकात्मक तौर पर देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए “नई खुशी की शुरुआत” बताया जा रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उपभोग क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है.

अर्थव्यवस्था पर असर

अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि भारत की मौजूदा जीडीपी 330 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 202 लाख करोड़ रुपये का उपभोग होता है. अनुमान है कि जीएसटी सुधारों से उपभोग में 10% की वृद्धि हो सकती है. इसका अर्थ है कि करीब 20 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपभोग देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता उपभोग सीधे तौर पर रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाएगा. इसका सकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादन, सेवा और व्यापार पर दिखेगा.

मध्यम वर्ग को सीधी राहत

प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से मध्यम वर्गीय परिवार रहे हैं. आयकर में छूट के बाद जीएसटी सुधार उनकी उस प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करते हैं. मध्यम वर्ग (जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है) अब खर्च करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम होगा. मोदी सरकार का यह कदम लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उस वादे की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की बात कही थी. आज जीएसटी सुधारों के जरिए उस संकल्प को पूरा किया गया है.

भविष्य की राह

आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएसटी सुधारों का लाभ अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होगा. उपभोग में बढ़ोतरी से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी. वहीं, बढ़ते रोजगार से ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में आय के अवसर सृजित होंगे. जीएसटी सुधारों को लेकर सरकार इसे मध्यम वर्ग और आम परिवारों के लिए तोहफा बता रही है. आगामी नवरात्रि से लागू होने वाला यह बदलाव न केवल करोड़ों परिवारों के बजट को राहत देगा बल्कि देश की आर्थिक गति को और तेज करने का कार्य करेगा. पीएम मोदी का यह कदम उनकी टैक्स सुधार नीति के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर जनता के जीवन और देश की समग्र प्रगति से जुड़ा है.

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New Delhi,Delhi

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