सिब्‍ब्‍ल क्‍यों कर रहे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का विरोध? घर मिला था जला कैश

कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में ‘‘पक्षपात’’ की बू आती है क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाएं क्योंकि राज्‍यसभा में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया.

‘यह एक खतरनाक परंपरा’

उन्‍होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कोशिश अगर इन-हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाती है, तो यह संविधान के खिलाफ होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जाएगा. दरअसल, यह विवाद तब और गहरा गया जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक साजिश का मामला नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर विषय है. ऐसे में इसपर संसद को एकजुट होकर निर्णय लेना चाहिए. कपिल सिब्बल ने इस पूरे घटनाक्रम को एक “खतरनाक परंपरा” करार देते हुए कहा कि हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इन-हाउस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई तो वह संविधान का उल्लंघन होगा. यह न्यायपालिका को नियंत्रित करने का अप्रत्यक्ष तरीका होगा.”