ज्यूडिशियल एक्टिविज्‍म, ज्यूडिशियल टेररिज्‍म न बने - CJI बीआर गवई

जस्टिस गवई ने न्यायिक सक्रियता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए चेताया कि इसे न्यायिक आतंकवाद में बदलने से बचाना चाहिए. एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में विफल रहती है, तो न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप करे. CJI ने कहा, ‘न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन यह न्यायिक आतंकवाद न बन जाए, इसका ध्यान रखना होगा. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां सामान्यतः न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल अपवादस्वरूप मामलों में प्रयोग की जानी चाहिए. जैसे जब कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो या वह मौलिक अधिकारों के प्रत्यक्ष विरोध में हो या फिर वह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना हो.

CJI गवई ने भारत के संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल एक दस्तावेज़ नहीं, बल्किउनकी धड़कनें समेटे हुए है जिन्हें कभी सुना नहीं गया. उन्होंने यह बात ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान कही, जहां उन्होंने खुद को एक ऐसे वर्ग से बताया जिसे एक समय अस्पृश्य कहा जाता था और अब वही वर्ग भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर है. उन्होंने कहा, ‘संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग कभी हाशिये पर थे, वे भी अब सत्ता और प्रतिष्ठा के केंद्र में खड़े हो सकते हैं. यह सिर्फ अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि राज्य को सक्रिय रूप से उन्हें बढ़ावा देने, सुधारने और सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करता है.’

भीमराव आंबेडकर को किया याद

सीजेआई गवई ने इस दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का भी उल्लेख किया और कहा कि डॉ. आंबेडकर मानते थे कि असमान समाज में लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब शक्ति केवल संस्थाओं में नहीं, बल्कि समुदायों के बीच भी विभाजित हो. सीजेआई के ये बयान उस व्यापक बहस के बीच आए हैं, जिसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है. ऐसे में CJI के विचार न्यायपालिका की भूमिका, उसकी सीमाएं और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते हैं.