सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्लान पर भड़के अशोक गहलोत, उठाए गंभीर और बड़े सवाल

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया में आए समाचारों से पता लगा है कि राज्य सरकार सरिस्का वन क्षेत्र के दायरे को कम करना चाहती है जिससे करीब 50 खदानें पुन: शुरू हो सकें. जंगल के निकट इन खदानों को शुरू करने का नुकसान यहां के वन्यजीवों को उठाना पड़ेगा. गहलोत ने कहा कि केन्द्र और राजस्थान दोनों सरकारों में वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर से ही हैं. इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है.

गहलोत की एंट्री होने से अब यह विवाद तूल पकड़ सकता है
गहलोत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद से ही पर्यावरण एवं वन्यजीवों के प्रतिकूल कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा रही है. यह प्रदेश के भविष्य के लिए उचित नहीं है. उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए मांग की है कि ऐसी योजना को अविलंब रद्द करना चाहिए. इस पूरे मामले में पूर्व सीएम गहलोत की एंट्री होने से अब यह विवाद तूल पकड़ सकता है.

यह है सरकार की प्लानिंग
दरअसल बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की प्लानिंग प्रस्तावित है कि सरिस्का की क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) की सीमाएं बदली जाए. सीटीएच यानी वह कोर जोन जिसे बाघों की सुरक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है. जानकारों के मुताबिक अगर सरकार का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से अधिसूचित हो जाता है तो सरिस्का की सीमाएं विभिन्न स्थानों पर पीछे हट जाएंगी. इस सीमा में अभी करीब 50 से ज्यादा ऐसी खाने हैं जिनमें खनन पर रोक लगी हुई है. इस प्रस्ताव के अमल में आने पर ये खदानें रोक के दायरे से बाहर आ जाएगी और उनमें खनन हो सकेगा. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय लोगों और टाइगर रिजर्व प्रशासन के बीच तालमेल पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा.