दिल्‍ली में ₹5 में रोटी-सब्‍जी-दाल-चावल…100 अटल कैंटीन को रेखा सरकार की मंजूरी

नई दिल्‍ली. अगर आप देश की राजधानी में रहते हैं और आप बेहद गरीब वर्ग से ताल्‍लुक रखते हैं तो दिल्‍ली की रेखा गुप्‍ता सरकार ने आपके खाने-पीने का इंतजाम कर दिया है. अब आप निश्चिंत होकर महज पांच रुपये में एक टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं. आपको थाली में रोटी सब्‍जी के अलावा दाल और चावल परोसा जाएगा. दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में 100 ‘अटल कैंटीन’ शुरू करने जा रही है. इस कैंटीन में गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी कामगारों, छात्रों और जरूरतमंदों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा. यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में शुरू की जा रही है और इसके उद्घाटन की संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर 2025, के आसपास है.

5 रुपये में मिलेगा खाना

रेखा गुप्‍ता सरकार इस योजना के तहत दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, बस स्टैंड और बाजारों के नजदीक कैंटीनें खोली जाएंगी, ताकि जरूरतमंद आसानी से भोजन प्राप्त कर सकें. ‘अटल कैंटीन’ का उद्देश्य बेहद कम कीमत पर स्वच्छ और पोषक भोजन उपलब्ध कराना है. दावा किया जा रहा है कि मात्र 5 रुपये में एक थाली में चावल, दाल, सब्जी और रोटी मिलेगी, जो किफायती होने के साथ-साथ गुणवत्ता से भरपूर होगी. यह योजना हरियाणा की ‘अटल किसान-मजदूर कैंटीन’ और तमिलनाडु की ‘अम्मा कैंटीन’ से प्रेरित है, जहां पहले से ही सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है.

सुबह-दोपहर का भोजन उपलब्‍ध कराएगी सरकार

दिल्ली में यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू होगी, जिसके लिए सरकार ने 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का एक कदम बताया. कैंटीनों का संचालन स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से होगा, जिसमें स्वच्छता और समयबद्ध सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सुबह और दोपहर के समय भोजन उपलब्ध होगा, ताकि दिहाड़ी मजदूर और छात्र जैसे लोग इसका लाभ उठा सकें. शालीमार बाग में एक स्वचालित रोटी बनाने वाली मशीन के उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा कि ऐसी मशीनें कैंटीनों में भोजन तैयार करने में मदद करेंगी.

यह योजना न केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देगी. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.