Union Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम भाषण में क्या है खास? सरकारी नौकरी के लिए क्या कहा?

नई दिल्ली (Union Budget 2026 Recruitment Updates India LIVE). वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 भाषण शुरू कर दिया है. पिछले कुछ सालों में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड निवेश किया है, जिसका सीधा असर अब रोजगार के अवसरों पर दिखने लगा है. रेलवे ने लगभग 22 हजार रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी की घोषणा की है. वहीं सेना और पुलिस बल भी अब तकनीकी रूप से सक्षम और युवा वर्कफोर्स की तलाश में हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण LIVE इन प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं-
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ऑफिशियल बजट वेबसाइट पर- indiabudget.gov.in
वित्त मंत्रालय के X हैंडल पर- Finance Ministry X.com (ट्विटर)
यूट्यूब पर लोकसभा टीवी का बजट लाइव- YouTube Budget Live

नौकरी और रोजगार के लिए ‘मेगा’ घोषणाएं

फुटवियर और लेदर सेक्टर: इस लेबर-इंटेंसिव सेक्टर के लिए एक नई ‘फोकस प्रोडक्ट स्कीम’ शुरू की गई है, जिससे 22 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा. गिग वर्कर्स (Gig Workers) को सम्मान: जोमैटो, स्विगी और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले लाखों ‘गिग वर्कर्स’ को अब सामाजिक सुरक्षा कवर (Social Security) और सरकारी आईडी कार्ड मिलेंगे, जिससे उन्हें बैंकिंग और बीमा लाभ मिल सकेंगे. इंटर्नशिप स्कीम: सरकार 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलाएगी, जिसमें ₹5000 मासिक भत्ता सीधे छात्र के खाते में जाएगा.

बजट 2026: युवाओं और बेरोजगारों की ‘विशलिस्ट’ और संभावनाएं

1- भर्ती कैलेंडर की आस: क्या इस बार बजट में सभी केंद्रीय विभागों के लिए UPSC की तर्ज पर एक ‘वार्षिक भर्ती कैलेंडर’ अनिवार्य होगा?

2- रेलवे में मेगा वेकेंसी: सुरक्षा चिंताओं के बीच उम्मीद है कि रेलवे 1 लाख से अधिक खाली पदों (Safety Category) के लिए बजट आवंटित करेगा.

3- शिक्षक भर्ती पर फोकस: राज्यों में खाली पड़े 10 लाख शिक्षक पद भरने के लिए केंद्र सरकार विशेष ‘बजट ग्रांट’ दे सकती है.

4- अग्निवीर 2.0: क्या बजट में सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए ‘कॉर्पोरेट जॉब गारंटी’ या विशेष फंड की घोषणा होगी?

5- पहला वेतन, सरकार की तरफ से: चर्चा है कि पहली नौकरी पाने वालों के पहले महीने की सैलरी का हिस्सा सरकार DBT के जरिए देगी.

6- इंटर्नशिप स्कीम का विस्तार: क्या टॉप 500 कंपनियों वाली इंटर्नशिप योजना को बढ़ाकर 1000 कंपनियों तक किया जाएगा?

7- सरकारी परीक्षा शुल्क: सोशल मीडिया पर मांग तेज है कि क्या सरकार भर्ती परीक्षाओं (SSC, RRB) को पूरी तरह ‘निशुल्क’ करेगी?

8- हायर एजुकेशन लोन: मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एजुकेशन लोन पर ब्याज छूट (Interest Subvention) की सीमा बढ़ सकती है.

9- स्किल इंडिया डिजिटल: AI और डेटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स को सरकारी कॉलेजों में मुफ्त करने के लिए बड़ा बजट संभव.

10- वर्क फ्रॉम होम इंसेंटिव: क्या टियर-2 और टियर-3 शहरों में नौकरियां पैदा करने वाली कंपनियों को टैक्स छूट मिलेगी?

11- आईटीआई (ITI) अपग्रेड: देशभर के पुराने ITI संस्थानों को ‘स्मार्ट लैब्स’ में बदलने के लिए ₹5000 करोड़ का आवंटन संभव.

12- स्टार्टअप्स को ‘जॉब इंसेंटिव’: प्रति 10 कर्मचारियों की भर्ती पर स्टार्टअप्स को एक्स्ट्रा टैक्स बेनेफिट मिलने की उम्मीद.

13- महिला कार्यबल: कामकाजी महिलाओं के लिए हर बड़े शहर में ‘सरकारी हॉस्टल’ बनाने की बड़ी घोषणा हो सकती है.

14- हेल्थकेयर में भर्ती: 100 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के साथ हजारों मेडिकल स्टाफ की भर्ती का रोडमैप.

15- ग्रीन एनर्जी जॉब्स: सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में ‘1 लाख सूर्य मित्र’ तैयार करने का नया लक्ष्य.

16- मुद्रा लोन की नई लिमिट: स्वरोजगार के लिए लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख होने की प्रबल संभावना.

17- आयु सीमा में छूट: कोरोना के बाद प्रभावित हुए छात्रों को भर्ती परीक्षाओं में ‘अतिरिक्त प्रयास’ या आयु में छूट मिल सकती है?

18- डिजिटल इंडिया विस्तार: ग्रामीण भारत में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 लाख ‘टेक्निकल सपोर्ट’ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद.

19- रक्षा उत्पादन में जॉब्स: ‘मेक इन इंडिया’ डिफेंस कॉरिडोर के लिए हजारों कुशल कारीगरों की जरूरत, बजट में होगा प्रावधान.

20- कृषि उद्यमी योजना: एग्री-ग्रेजुएट्स के लिए अपना बिजनेस शुरू करने हेतु ₹25 लाख तक का ‘सीड फंड’ संभव.

21- पुलिस आधुनिकीकरण: राज्यों को पुलिस बल में रिक्तियां भरने के लिए केंद्र से मिलने वाली मदद में 20% वृद्धि की उम्मीद.

22- पर्यटन में रोजगार: 50 नए पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय स्तर पर 2 लाख ‘गाइड और सपोर्ट स्टाफ’ की जरूरत.

23- ई-श्रम 2.0: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी इंश्योरेंस और पेंशन के साथ सीधे नौकरियों से जोड़ने का प्लान.

24- स्किल वाउचर: क्या सरकार युवाओं को सीधे कैश के बजाय ‘स्किलिंग कूपन’ देगी ताकि वे अपनी पसंद का कोर्स कर सकें?

25- विकसित भारत का लक्ष्य: 2047 तक बेरोजगारी दर को न्यूनतम करने के लिए ‘नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी’ का खाका संभव.

बजट 2026 लाइव: रोजगार और शिक्षा में क्या खास होगा?

सरकार ने PMVBRY (प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना) के तहत अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नए अवसर पैदा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है.

रेलवे भर्ती कैलेंडर: अब रेलवे हर साल एक निश्चित समय पर भर्तियां निकालेगा. बजट में सुरक्षा (Safety) और तकनीक (Kavach) विंग के लिए विशेष रूप से 50,000+ नए पदों के सृजन का संकेत दिया गया है.

‘फर्स्ट टाइमर’ युवाओं को तोहफा: पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले युवाओं को उनके पहले महीने के वेतन के बराबर (अधिकतम ₹15,000 तक) तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) दिया जाएगा.

टीचर वैकेंसी पर फोकस: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ राज्यों के स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए ‘एजुकेशन ग्रांट’ में 15% की वृद्धि की गई है.

इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड: देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें ₹5,000 मासिक भत्ता और ₹6,000 की एकमुश्त सहायता केंद्र सरकार देगी.

डिफेंस स्टार्टअप्स: रक्षा क्षेत्र में केवल सेना की भर्ती ही नहीं, बल्कि iDEX (Innovation for Defence Excellence) के तहत 5,000 नए स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी, जो हजारों तकनीकी नौकरियां पैदा करेंगे.

स्किलिंग के लिए नया लोन: कौशल विकास (Skill Development) के लिए सरकार ने ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹7.5 लाख कर दी है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी महंगे वोकेशनल कोर्स कर सकेंगे.

रेलवे: निजी निवेश और बुनियादी ढांचे से बढ़ेंगे अवसर

कैपेक्स में बढ़ोतरी: रेलवे के पूंजीगत व्यय (Capex) में लगातार बढ़त की उम्मीद है, जिससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लाखों स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी. पीपीपी मॉडल: रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा संभव है, जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस क्षेत्रों में निजी नौकरियों के दरवाजे खोलेगा. तकनीकी भर्तियां: ‘कवच’ प्रणाली और वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार के साथ, तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए रेलवे में नियमित भर्ती का कैलेंडर जारी रहने की संभावना है.

सेना और पुलिस में नौकरी: तकनीक के साथ तालमेल

अग्निपथ योजना के बाद सेना अब ‘टेक्निकल अग्निवीरों’ पर अधिक ध्यान दे रही है. बजट 2026 में सीमा सुरक्षा और आधुनिकीकरण के लिए फंड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे विशेष बलों में नई नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा. वहीं, राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए केंद्र की ओर से मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की संभावना है. इससे पुलिस-जनसंख्या अनुपात को सुधारा जा सकेगा.

शिक्षा और शिक्षक भर्ती: 10 लाख रिक्तियों की चुनौती

नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर जोर दिया गया है. देशभर में खाली पड़े लगभग 10 लाख शिक्षक पदों को सही तरीके से भरने के लिए विशेष फंड आवंटन की उम्मीद है.

PM SHRI स्कूल: 14,500 से अधिक स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना के तहत नए शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की बड़े पैमाने पर भर्ती होगी. AI और डिजिटल स्किलिंग: 10 लाख युवाओं को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ के तहत विशेष फंड रखा गया है.

सेना और रक्षा: ‘तकनीकी अग्निवीर’ पर जोर

रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिससे घरेलू रक्षा निर्माण (Defence Manufacturing) में लाखों नौकरियां पैदा होंगी. अग्निवीर योजना का विस्तार: सेना में तकनीकी विशेषज्ञों (ITI और डिप्लोमा धारकों) की ‘अग्निवीर’ के रूप में सीधी भर्ती के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं.

रोजगार प्रोत्साहन की बड़ी योजनाएं

इंटर्नशिप स्कीम: टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह का भत्ता देने की योजना को और विस्तार दिया जा सकता है. PMVBRY योजना: प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ का निवेश, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नए अवसर पैदा करना है. महिला उद्यमिता: 5 लाख महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के विशेष ऋण की सुविधा, जिससे वे ‘जॉब सीकर’ के बजाय ‘जॉब क्रिएटर’ बनें.