Budget 2026 Highlights: AI-बूस्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव... बजट 2026 में क्या-क्या हुआ धमाका? पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला के भाषण की मुख्य बातें

Budget 2026 Key Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी (रविवार) को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. खास बात यह है कि बीते एक दशक में यह पहली बार है जब यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. यह बजट मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है, जबकि इससे पहले 2025 में लोकसभा चुनावों के चलते अंतरिम बजट और बाद में जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया गया था. ऐसे में बजट 2026 को सरकार के दीर्घकालिक आर्थिक रोडमैप के तौर पर देखा जा रहा है.

बजट 2026 से देश के कई अहम सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव खेल सकती है. इसके अलावा ऑटोमोबाइल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रह सकता है. वहीं कृषि, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बजट आवंटन की उम्मीद की जा रही है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बजट 2026 आम जनता और उद्योग जगत को क्या बड़ा संदेश देता है. इस खबर में पढ़ें बजट की मुख्य बातें…

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी घटाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और देश विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा, जहां विकास के साथ समावेशन का संतुलन बनाए रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से गहराई से जुड़ा रहना होगा, अधिक निर्यात और विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा, साथ ही राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखते हुए सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने यह भी चेताया कि नई तकनीकें उत्पादन बढ़ा रही हैं लेकिन पानी और ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ा रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुविधा के बजाय निर्णायक कदम, भाषणों के बजाय सुधार और लोकलुभावनवाद के बजाय लोगों को प्राथमिकता दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित अत्याधुनिक तकनीकें देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बड़े गुणक (ग्रोथ मल्टीप्लायर) के रूप में काम कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि सरकार तीन कर्तव्यों से प्रेरित है आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों तक समान पहुंच मिले. उन्होंने जोर दिया कि इस गति को बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधारों की रफ्तार को निरंतर, अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाए रखना जरूरी है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं और ‘रिफॉर्म्स एक्सप्रेस’ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषम में कहा सरकार पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने के लिए नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करेगी, जिससे माल परिवहन को तेज और सुगम बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालन में लाने की योजना है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिले. इसके साथ ही अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के साथ बायो फार्मा शक्ति की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर को समर्थन दिया जाएगा, वहीं ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर स्थापित करने में भी केंद्र सरकार सहयोग करेगी. वित्त मंत्री ने घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने के लिए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों (CIE) के उन्नयन हेतु एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है. इसके साथ ही कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई जाएगी. कपड़ा क्षेत्र के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों पर केंद्रित एक एकीकृत योजना, खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करने की स्कीम, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम की घोषणा की गई है, साथ ही चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी. MSME और SME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2027 के बजट में 10,000 करोड़ रुपये का SME फंड प्रस्तावित किया गया है, जिससे मिड-साइज और छोटे बैंकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही सारनाथ और हस्तिनापुर सहित 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने बताया कि देश के सभी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को दर्ज करने के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित किया जाएगा. इससे स्थानीय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और तकनीकी भागीदारों के लिए रोजगार का एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा.