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केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में तेजी से बढ़ रही सट्टेबाजी और प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया है. उन्होंने नेटवर्क18 के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए कहा कि एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ाने का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी के साथ-साथ एसटीटी से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है. बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा. उन्होंने कहा कि एफएंडओ में 90 प्रतिशत निवेशकों को घाटा होता है और इसी जोखिम को कम करने के लिए एसटीटी चार्ज बढ़ाया गया है. एसटीटी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए प्रतिभूति लेनदेन के मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है. यह इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में किए गए ट्रेड्स पर लागू होता है. यह कर लेनदेन के समय ही वसूला जाता है, चाहे निवेशक को लाभ हो या हानि. एसटीटी हर लेन-देन पर लगता है, इसलिए दर बढ़ने से उन लोगों के लिए ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी जो बार-बार खरीद-बिक्री करते हैं, खासकर इंट्राडे और ज्यादा टर्नओवर पर आधारित रणनीतियों में। एसटीटी बढ़ने से एक्सचेंज फीस और अन्य शुल्कों के साथ कुल ट्रेडिंग लागत बढ़ जाती है.
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