स्‍टारलिंक के कतरे पर, सभी को नहीं मिलेगा कनेक्‍शन, नेट की स्‍पीड भी तय

नई दिल्‍ली. दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्‍क की एक मंशा तो पूरी हो गई, लेकिन दूसरी पूरी करने के लिए कई शर्तों का पालन करना होगा. सरकार ने एलन मस्‍क की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्‍टारलिंक ने अभी भारत में कदम भी नहीं रखा है कि सरकार ने कंपनी के पर काटने शुरू कर दिए. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्‍टारलिंक के कनेक्‍शन की लिमिट और उसके इंटरनेट की स्‍पीड लिमिट भी तय की दी गई है.

दूरसंचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को बताया कि उद्योगपति एलन मस्क की अगुवाई वाली उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनी स्टारलिंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन दे सकती हैं. ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को कोई जोखिम नहीं है. उन्होंने यहां बीएसएनएल की समीक्षा बैठक के मौके पर कहा कि स्टारलिंक के भारत में केवल 20 लाख ग्राहक हो सकते हैं और वह 200 एमबीपीएस तक की गति प्रदान कर सकती है. इससे दूरसंचार सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

बीएसएनएल को बचाने की कवायद
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सैटकॉम (सैटेलाइट टेलीकॉम) सेवाओं का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को बनाया जाएगा, जहां बीएसएनएल की अच्छी उपस्थिति है. उन्होंने कहा कि सैटकॉम सेवाओं की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होगी और मासिक लागत लगभग 3,000 रुपये हो सकती है. मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल 4जी सेवा शुरू करने का काम पूरा हो चुका है और अभी शुल्क दर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. हम पहले बाजार चाहते हैं. शुल्क दर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.

कितनी है इंटरनेट की मैक्सिमम स्‍पीड
भारत में इंटरनेट की मैक्सिमम स्‍पीड 1 जीबीपीएस तक पहुंच चुकी है. ACT Fibernet, जियो फाइनर और एयरटेल कई शहरों में 1 जीबीपीएस तक स्‍पीड उपलब्‍ध कराती है. बीएसएनएल 5 भी कई शहरों में 300 से 1000 एमबीपीएस तक स्‍पीड उपलब्ध कराती है. यही वजह है कि सरकार इन घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए स्‍टारलिंक को अधिकतम 200 एमबीपीएस से ज्‍यादा की स्‍पीड नहीं रखने देना चाहती है.