गोवा के स्थानीय लोग क्यों कर रहे हैं 'कैसीनो सिटी' का विरोध?

गोवा के हरे-भरे, नदी किनारे के इलाकों में, जहां टूरिज्म और परंपरा के बीच टकराव हमेशा होता रहता है, एक नया विवाद सामने आ रहा है. इस विवाद के केंद्र में नॉर्थ गोवा के धारगालिम की हरी-भरी ज़मीन का एक हिस्सा है, और एक ऐसा सवाल है जो राज्य की पहचान को छूता है: क्या दशकों पुराने सिंचाई प्रोजेक्ट से पोषित खेती की ज़मीन को उखाड़कर एक हाई-स्टेक्स एंटरटेनमेंट हब बनाया जाना चाहिए?

यह हंगामा भारत की इकलौती लिस्टेड कैसिनो गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के एक इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट बनाने के प्रस्ताव पर है. जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस कदम को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के तौर पर देखते हैं, वहीं विपक्षी नेता और निवासी इसे खेती के लिए कानूनी तौर पर तय ज़मीन पर ‘कैसीनो सिटी’ बनाने की एक छिपी हुई कोशिश मानते हैं. जैसे-जैसे राज्य में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, यह झगड़ा एक लोकल ज़ोनिंग विवाद से बढ़कर एक बड़े कानूनी और पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है, जिसमें डीनोटिफाइड सिंचाई ज़ोन, माफ़ी की गई फ़ीस और एग्जीक्यूटिव के दखल के आरोप शामिल हैं.

मौजूदा विवाद की टाइमलाइन 1997 से शुरू होती है, जब गोवा कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्ट लागू हुआ था. यह कानून राज्य के सिंचाई प्रोजेक्ट्स, खासकर टिल्लारी सिंचाई प्रोजेक्ट से पानी पाने वाली खेती की ज़मीन की रक्षा के लिए बनाया गया था – यह गोवा और महाराष्ट्र का एक जॉइंट वेंचर था जिसे इस इलाके में खेती को बनाए रखने के लिए ₹1,465 करोड़ की लागत से बनाया गया था. कई सालों तक, धारगालिम की ज़मीन इस सुरक्षित कमांड एरिया का हिस्सा रही, जहां ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव के खिलाफ़ सख्त नियम थे. लेकिन 2024 में शुरू हुई तेज़ी से हुई घटनाओं के सिलसिले में, माहौल बदल गया.

गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड (IPB) ने डेल्टा कॉर्प के एक बड़े कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव को मान लिया, जिसमें होटल, एक कन्वेंशन सेंटर, एक वॉटर पार्क और सबसे ज़रूरी, गेमिंग की सुविधाएं होंगी. इसे आसान बनाने के लिए, मुख्यमंत्री सावंत ने टिल्लारी कमांड एरिया से लगभग 3.65 लाख वर्ग मीटर (लगभग 90 एकड़) ज़मीन को डीनोटिफ़िकेशन करने की पहल की. फरवरी 2026 में जारी एक सरकारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CADB) ने प्रस्ताव की समीक्षा की और सिंचाई योजना से ज़मीन के टुकड़ों को हटाने पर सहमति जताई—बशर्ते मुआवज़ा शुल्क का भुगतान किया जाए. हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह प्रक्रिया तेज़ और साफ़ नहीं थी.

विधानसभा में सामने आई फ़ाइनेंशियल जानकारी ने आग में घी डालने का ही काम किया है. कथित तौर पर प्रोजेक्ट डेवलपर ने ज़मीन का इस्तेमाल बदलने के लिए ₹28 करोड़ की कन्वर्ज़न फ़ीस का भुगतान किया. हालांकि, जल संसाधन विभाग की ₹5.5 करोड़ की अलग मांग को माफ़ कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने पहले से भुगतान किए गए ज़्यादा कन्वर्ज़न शुल्क का हवाला देकर माफ़ी को सही ठहराया, लेकिन एल्डोना MLA कार्लोस अल्वारेस फ़रेरा जैसे विपक्षी नेताओं के लिए, यह कदम एक ‘स्वीटहार्ट डील’ जैसा लगता है.

फरेरा ने कहा, “कैबिनेट के पास कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड को दी गई कानूनी ताकतों को खत्म करने का अधिकार नहीं है.” उनका कहना है कि किसानों के पानी के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए खास तौर पर अलग रखी गई ज़मीन को डीनोटिफाई करना न सिर्फ पॉलिसी में गड़बड़ी है, बल्कि गैर-कानूनी भी है. हालांकि, सरकार का कहना है कि धारगालिम प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक वजहें हैं. गोवा अभी मंडोवी नदी में बने ऑफशोर कसीनो की मौजूदगी से जूझ रहा है, जो लोगों की लगातार परेशानी का कारण है. पंजिम के लोग लंबे समय से शोर, भीड़ और मोरल पुलिसिंग की चिंताओं का हवाला देते हुए जहाजों का विरोध कर रहे हैं.

धारगालिम के प्रस्ताव ने इस मौजूदा गुस्से को और भड़का दिया है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार असल में राजधानी से दूर एक नया गैंबलिंग हब बना रही है ताकि इंडस्ट्री की पहचान कम हो सके, और साथ ही इसे बढ़ाया जा सके. इस बेचैनी को और बढ़ाने वाली बात है नियमों का एक साथ सख्त होना. हाल ही में, राज्य ने नए पब्लिक गैंबलिंग रूल्स को फाइनल किया है, जिसमें गेमिंग कमिश्नर को ऑपरेशन्स का ऑडिट करने, रिकॉर्ड्स की जांच करने और यहां तक ​​कि लाइसेंस सस्पेंड करने का अधिकार दिया गया है. सरकार इसे ज़रूरी निगरानी बता रही है, लेकिन आलोचक इसे एक ऐसी इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन मानते हैं जिसे कभी टेम्पररी टूरिज़्म अट्रैक्शन माना जाता था.

विपक्ष की कानूनी दलील का सार प्रोसेस में है. कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत, ज़मीन को सिंचाई के लिए एक कड़े प्रोसेस के बाद नोटिफ़ाई किया जाता है, जिसमें पहचान, लोगों की आपत्तियां और बोर्ड की मंज़ूरी शामिल है. फरेरा का तर्क है कि डीनोटिफ़िकेशन के लिए भी यही सख़्त रास्ता अपनाना चाहिए. उनका आरोप है कि राज्य कैबिनेट ने CADB के अधिकार को नज़रअंदाज़ किया, और असल में यह तय किया कि जो ज़मीन पहले सिंचाई के लिए ज़रूरी मानी जाती थी, वह अब कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. फरेरा ने पूछा, “क्या हाल ही में सिंचाई के लिए सही मानी गई ज़मीन को अचानक सिर्फ़ इसलिए गलत घोषित किया जा सकता है क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा चाहती है?” यह सुझाव देते हुए कि इस फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

सरकार ने फरवरी 2026 के नोटिफ़िकेशन पर लोगों से आपत्तियां मांगी हैं, और स्टेकहोल्डर्स को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है. हालांकि, IPB पहले ही मंज़ूरी की सिफारिश कर चुका है और फ़ीस भी चुका दी गई है, कई स्थानीय लोगों को लगता है कि यह डील लगभग खत्म हो चुकी है.