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नई दिल्ली. अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर 1 मई को विचार किया जाएगा. उस दिन शीर्ष अदालत यह तय करेगा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाए या नहीं.
गौरतलब है कि अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.
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Tags: Article 370, Jammu kashmir, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
April 29, 2024, 17:15 IST
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