कौन हैं पीसी मोदी? जो भारत के नए VC का कराएंगे चुनाव, फुल स्वींग में सरकार

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. भारत सरकार शुक्रवार को पीसी मोदी को रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने का घोषणा किया है. वह भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे. पीसी मोदी फिलहाल राज्यसभा महासचिव पद पर आसीन हैं. उनके साथ राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव एवं निदेशक गरिमा जैन और विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. बता दें कि राज्यासभा के महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति विवादों के घेरे में रही थी. चलिए, जानते हैं कि आखिर पीसी मोदी कौन हैं, जो भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे. साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के क्या नियम हैं और कौन-कौन वोटिंग के योग्य हैं.

नवंबर 2021 में पीसी मोदी की राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे. उनकी नियुक्ति विवादों में आ गई थी क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल खड़ा किया कि क्या राज्यसभा में कार्यरत कोई अधिकारी इस पद के लिए उपयुक्त नहीं था. साध ही सरकार ने उनके पूर्ववर्ती पीपीके रामाचार्युलु की गकह नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया. सरकार ने पीपीके रामाचार्युलु को उनकी नियुक्ति के दो महीने में पद से हटाकर उनकी नियुक्ति की थी. इसके अलावा, यह बदलाव उस वर्ष के मानसून सत्र के साथ हुआ था. अगर, पीसी मोदी के निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो, उसकी सार्वजनिक जानकारी काफी सीमित है.

मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर संवर्ग) के अधिकारी हैं, जो लगभग दो साल की नौकरी के बाद मई 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए. उनकी नियुक्ति एक कारण से विवादों में रही क्योंकिसामान्य तौर पर विधि विशेषज्ञों को महासचिव नियुक्त किया जाता रहा है. इसके अलावा वह विवादों के घेरे में तब आए थे, जब उनके खिलाफ मुख्य आयकर आयुक्त ( मुंबई ) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष पीसी मोदी की शिकायत दर्ज कराई थी. उन पर एक “संवेदनशील मामले” को दबाने के लिए “चौंकाने वाला” निर्देश देने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, इसके अलावा उनका किसी प्रकार के विवाद या किसी प्रकार के आरोप नहीं है. हालांकि, 2021 में मानसून सत्र से पहले उनकी नियुक्ति पर विवाद हुआ था. विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़ा किए थे.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘क्या सरकार ने भारत के उपराष्ट्रपति, जो सदन के सभापति भी हैं, से परामर्श लिया है या नहीं? हमें नहीं पता. उन्होंने इतनी जल्दी में नए महासचिव की नियुक्ति क्यों की? उन्होंने रामाचार्युलु को क्यों बदला, जिन्हें सिर्फ़ दो महीने पहले ही नियुक्त किया गया था, जबकि सत्र उनके हस्ताक्षर से बुलाया गया था?‘

राज्यसभा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी, ‘मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. डॉ. पीपी रामाचार्युलु पूरी तरह से पेशेवर, गैर-पक्षपाती और इस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं– मोदी शासन के तीन महापाप.‘ वहीं, टीएमसी ने भी उनकी नियुक्ति पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा था कि पता नहीं चल रहा है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति मुश्किल से 73 दिन पहले हुई थी, उसे अचानक आईआरएस अधिकारी से क्यों बदल दिया गया?