आयोग के आदेश पर भड़कीं ममता ने शुरू की NRC की बात, निशाना खास वोटर्स तो नहीं?

गुरुवार को दीघा में ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग के नियमों को लोकतंत्र पर हमला बताया. आयोग ने जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं से उनके माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र मांगने का निर्देश दिया है. ममता ने इसे गरीब, अशिक्षित और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची से हटाने का हथकंडा करार दिया, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मजबूत वोट बैंक हैं. उन्होंने कहा कि यह NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश है. असम में NRC ने 19 लाख लोगों को बेघर किया और अब बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में 27 फीसदी से अधिक आबादी मुस्लिम है. ये टीएमसी के मजबूत वोट बैंक हैं. ममता ने इमाम भत्ता, मदरसा आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के जरिए मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ रखा है. अगर आयोग के नियमों से ये वोटर मतदाता सूची से हटे, तो टीएमसी की सियासी जमीन खिसक सकती है. ममता ने आरोप लगाया कि बिहार में BJP-JDU की सरकार होने से वहां नियम ढीले होंगे, लेकिन बंगाल में उनके वोटरों को निशाना बनाया जाएगा.

बंगाल में एनआरसी और नागरिकता का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है. 2019 में CAA और NRC के खिलाफ ममता ने बड़े प्रदर्शन किए थे. बांग्लादेश सीमा से सटे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में बंगाली-भाषी मुस्लिम और हिंदू शरणार्थी रहते हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 48% वोट शेयर के साथ 213 सीटें जीतीं, जिसमें मुस्लिम वोट निर्णायक थे. भाजपा ने 38 फीसदी वोट शेयर के साथ 77 सीटें जीतकर ताकत दिखाई. भाजपा ने CAA और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर हिंदू वोटरों को लुभाया. ममता का आरोप है कि आयोग के नियम BJP की रणनीति का हिस्सा हैं, जो मुस्लिम और प्रवासी वोटरों को हटाकर हिंदू-प्रधान मतदाता सूची बनाना चाहती है.

बिहार में नियमों का प्रभाव

आयोग के नियमों के तहत 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वालों को जन्म तिथि और स्थान का प्रमाण देना होगा. 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र जमा करने होंगे. बिहार के 8.1 करोड़ मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया जटिल है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे BJP की साजिश बताया. वहीं जेडीय और बीजेपी ने इसे नियमित सत्यापन बताया, लेकिन बिहार में चुनाव नजदीक होने से यह विवादास्पद हो गया है.