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दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर सुबह से ही छात्रों ने यूजीसी के नए अधिनियम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की. इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई. लोकल 18 से बातचीत में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के एग्जीक्यूटिव मेंबर सुनील शर्मा ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव-चाहे वह जाति, लिंग या धर्म के आधार पर हो-बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए पहले से ही नियम मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि नए यूजीसी अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सवर्ण जाति के लिए सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं की गई है. सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि देश में कई कानूनों का दुरुपयोग होता रहा है, ऐसे में अकादमिक जगत के लिए नियम बनाते समय सरकार को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए.
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